मुंबई : मुंबई-गोवा राष्ट्रीय महामार्गाच्या जमीन संपादनाकरिता चौपट भरपाई देणारा कायदा करूनही जमीन संपादनात अडथळे दिसत असल्याने जमीन संपादनाला विरोध करणाऱ्या लोकप्रतिनिधींनी या रस्त्यावरील अपघातांकरिता गळे काढू नका, असा सज्जड इशारा केंद्रीय वाहतूक मंत्री नितीन गडकरी व सार्वजनिक बांधकाम मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी बुधवारी दिला.मुंबई-गोवा महामार्गाच्या पनवेल ते इंदापूरदरम्यान चौपदरीकरणाकरिता आणि इंदापूर ते झाराप या ३६६ कि.मी. रस्त्याच्या रुंदीकरणाकरिता लागणारी १,०३० हेक्टर जमीन संपादित करण्याबाबत केंद्रीय वाहतूक मंत्री नितीन गडकरी यांच्या उपस्थितीत सह्याद्री अतिथीगृहात बुधवारी बैठक झाली. या वेळी रायगड, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील आमदार व खासदार, त्याचबरोबर शिक्षणमंत्री विनोद तावडे हे उपस्थित होते.पनवेल ते इंदापूर या प्रकल्पाच्या पहिल्या टप्प्यातील जमीन संपादनाचा आढावा घेतला असता, किमान ६० एकर जमीन संपादन रखडले असल्याचे निदर्शनास आले. त्यापैकी २० एकर जमीन संपादीत होऊ शकते. नॅशनल ग्रीन ट्रॅब्युनलने कर्नाळा पक्षी अभयारण्यातील रुंदीकरणाच्या कामास हिरवा कंदील दिल्याने आणखी २० एकर जमीन ताब्यात आली तरीही १८ ते २० एकर जमीन संपादीत होण्यात अडथळे आहेत. जमीन संपादनाकरिता रेडीरेकनरच्या चौपट दर देऊन बाजारभावाशी साधर्म्य असणारे दर दिले तरीही लोक जमीन देण्यास तयार होत नसल्याची कबुली संबंधित अधिकाऱ्यांनी दिली. इंदापूर-झारप या दरम्यानच्या राष्ट्रीय महामार्गाकरिता रायगड जिल्ह्यातील ७० कि.मी., रत्नागिरीमधील २१३ कि.मी. व सिंधुदुर्गातील ८२ कि.मी. अशी ३६६ कि.मी. या अंतराच्या महामार्गाचे रुंदीकरण करायचे असून त्याकरिता १०३० हेक्टर दुतर्फा जमीन लागणार आहे. या जमीन संपादनाकरिता २०१२च्या किंमतीनुसार ३६९० कोटी खर्च अपेक्षित आहे. बैठकीस उपस्थितीत लोकप्रतिनिधींनी जमीन संपादनाकरिता जमीन मालकांना कोणता दर दिला जाणार याबाबत सुस्पष्टता नसल्याने जमीन संपादनात अडथळे येत असल्याच्या तक्रारी केल्या. त्यावर जमीन संपादनास विरोध करणाऱ्या लोकांचे नेतृत्व करणार असाल तर मुंबई-गोवा महामार्गावरील अपघातांकरिता गळे काढू नका, अशी दुटप्पी भूमिका घेऊ नका, असा इशारा गडकरी व पाटील यांनी दिला. (विशेष प्रतिनिधी)
चौपट मोबदला तरीही भूसंपादनाला विरोध!
By admin | Updated: June 4, 2015 04:53 IST