विदर्भ-मराठवाड्यातील चार हजार गावांचे दुष्काळापासून संरक्षण!

४ हजार गावांतील शेती दुष्काळापासून सुरक्षित करण्यासाठी पाणलोट क्षेत्र विकासावर आधारित विविध उपाययोजना राबविण्यात येणार आहेत.

अमरावती : विदर्भ आणि मराठवाड्यातील ४ हजार गावांतील शेती दुष्काळापासून सुरक्षित करण्यासाठी पाणलोट क्षेत्र विकासावर आधारित विविध उपाययोजना राबविण्यात येणार आहेत. हवामानानुकूल कृषी प्रकल्पांतर्गत या उपाययोजना राबविण्यासाठी तसेच दुष्काळापासून सुरक्षित करावयाच्या ४ हजार गावांची निवड करण्यासाठी सात सदस्यीय समिती गठित करण्यात आली आहे. विदर्भ, मराठवाड्यातील दुष्काळामुळे बाधित गावांमध्ये तसेच विदर्भातील पूर्णा नदीच्या खोऱ्यातील खारपाणपट्ट्यातील सुमारे ९०० गावांमध्ये ६ वर्षे कालावधीत जागतिक बँकेच्या अर्थसहाय्याने हवामानानुकूल कृषी प्रकल्प राबविला जाणार आहे. सुमारे ४ हजार कोटी रुपयांच्या या प्रकल्पास जुलै २०१६ ला मान्यता प्रदान करण्यात आली. या प्रकल्पांतर्गत ४ हजार गावांतील शेती दुष्काळापासून सुरक्षित करण्यासाठी विविध उपाययोजना केल्या जातील. समितीने निवड केलेल्या गावांचा पाणलोटक्षेत्राशी सुसंगत समूह गट तयार करावा, जेणेकरून प्रकल्पांतर्गत पाणलोटक्षेत्राच्या विकासासाठी उपाययोजना करणे सुलभ होईल, असे मत राज्य शासनाने नोंदविले आहे. गावांची निवड करण्याकरिता प्रकल्प क्षेत्रातील हवामान, कृषी व सामाजिक स्थितीबाबत समितीने सुयोग्य निर्देशकांची निवड करायची असून या निर्देशकांना गुणांक देऊन उपलब्ध माहितीचे शास्त्रोक्त विश्लेषण केले जाणार आहे. विदर्भातील अमरावती, अकोला, यवतमाळ, बुलडाणा, अकोल्यासह वर्धा जिल्ह्यांतील शेतकरी आत्महत्यांचा कलंक, त्याला कारणीभूत असलेला सिंचनाचा अभाव आणि मराठवाड्यावर सततच्या दुष्काळाने आलेली अवकळा या पार्श्वभूमिवर या दोन विभागांतील ४ हजार गावे दुष्काळापासून वाचविता येतील.(प्रतिनिधी)त्यासाठीची उपाययोजना हवामान अनुकूल कृषी प्रकल्पात सामावली आहे. >प्रधान सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली समितीपाणलोट क्षेत्राशी सुसंगत व दुष्काळामुळे प्रकल्पक्षेत्रातील सर्वाधिक बाधित ४ हजार गावांच्या निवडीकरिता सात सदस्यीय समिती गठित करण्यात आली आहे. या समितीच्या अध्यक्षपदाची धुरा कृषी व पदुम विभागाच्या प्रधान सचिवांकडे आहे. अकोल्याचे आमदार रणधीर सावरकर यांच्यासह वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषी विद्यापीठ परभणी व डॉ.पंजाबराव देशमुख कृषी विद्यापीठ अकोल्याचे कुलगुरू कृषी आयुक्त आणि भूजल सर्व्हेक्षण विकास यंत्रणेचे महासंचालक सदस्य तर हवामान अनुकूल कृषी प्रकल्पाचे प्रकल्प संचालक सदस्य सचिव असतील.