मुंबई : दिघा येथील चार बेकायदेशीर इमारतींना सर्वोच्च न्यायालयात जाण्यासाठी उच्च न्यायालयाने चार आठवड्यांसाठी संरक्षण दिले आहे. चार आठवडे या इमारतींवर कारवाई न करण्याचा आदेश उच्च न्यायालयाने एमआयडीसी व कोर्ट रिसीव्हरला दिला आहे.दिघा येथील अमृतधाम, अवधुत छाया, दत्तकृपा आणि दुर्गामाता प्लाझा या चार इमारतींमधील रहिवाशांनी सरकारने बेकायदा बांधकामे नियमित करण्यासंदर्भात धोरण केले तरी त्याचा लाभ न घेता इमारती रिकाम्या करण्याची हमी उच्च न्यायालयाला दिली होती. याच हमीच्या आधारावर उच्च न्यायालयाने या चारही इमारतींमधील रहिवाशांना काही काळ संरक्षण दिले होते. ती मुदत १ सप्टेंबर रोजी संपल्याने पुन्हा संबंधित रहिवाशांनी इमारतींवर कारवाई करण्यात येऊ नये, यासाठी उच्च न्यायालयात अर्ज केले.राज्य सरकाने इमारती नियमित करण्यासंदर्भात धोरण आखले असल्याने इमारतींवर कारवाई करू नये, असे रहिवाशांनी अर्जात म्हटले आहे. (प्रतिनिधी) उच्च न्यायालयाने रहिवाशांना त्यांनी दिलेल्या हमीची आठवण करून देत दिलासा देण्यास नकार दिला. मात्र रहिवाशांना सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागण्यासाठी चार आठवड्यांचे संरक्षण दिले आहे. एमआयडीसी व कोर्ट रिसीव्हरला या चार आठवड्यांत संबंधित इमारतींवर कारवाई न करण्याचा आदेश दिला.
चार इमारतींना चार आठवड्यांसाठी संरक्षण
By admin | Updated: September 20, 2016 04:51 IST