वसंतदादा बँकेचे माजी संचालक सहकारमंत्र्यांच्या कोर्टात

अवसायनातील वसंतदादा शेतकरी सहकारी बॅँकेच्या २४७ कोटी ७५ लाख ५४ हजार रुपयांच्या गैरव्यवहारप्रकरणी माजी संचालकांमार्फत सहकारमंत्री सुभाष देशमुख यांच्याकडे अपील

ऑनलाइन लोकमतसांगली, दि. 24 - अवसायनातील वसंतदादा शेतकरी सहकारी बॅँकेच्या २४७ कोटी ७५ लाख ५४ हजार रुपयांच्या गैरव्यवहारप्रकरणी माजी संचालकांमार्फत सहकारमंत्री सुभाष देशमुख यांच्याकडे अपील दाखल करण्यात आले आहे. प्रशासकांच्या कालावधित झालेल्या वसुलीच्या प्रक्रियेबाबत तसेच चौकशीच्या कायदेशीरपणाबद्दल याचिकाकर्त्यांनी आक्षेप घेतला आहे.अवसायनातील वसंतदादा शेतकरी सहकारी बँकेतील गैरव्यवहारप्रकरणी २७ माजी संचालक, तीन मृत माजी संचालकांचे ११ वारसदार आणि दोन अधिकारी अशा ४० जणांवर चौकशी अधिकारी आर. डी. रैनाक यांनी आरोपपत्र दाखल केले आहे. आरोपपत्रावरील सुनावणीचे कामकाज सुरू असून, सुनावणीच्या पाच तारखा झाल्या आहेत. दरम्यान, माजी संचालकांनी याप्रकरणी सहकारमंत्र्यांकडे अपील दाखल केले आहे. याची तोंडी माहिती चौकशी अधिकाºयांना दिली असली तरी, सहकार विभागाकडून याप्रकरणी सुनावणीची तारीख निश्चित झाली नाही. अपील दाखल करून घेण्यात आले असून, दिवाळीनंतर यासंदर्भातील सुनावणी होण्याची चिन्हे आहेत. याप्रकरणी सहकारमंत्र्यांकडूनही दाद न मिळाल्यास उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्याचीही तयारी माजी संचालकांनी केली आहे. माजी संचालकांकडून दाखल झालेल्या अपिलामध्ये जी प्रकरणे कायदेशीर पातळीवर सक्षम आहेत, अशा प्रकरणांच्या वसुलीबाबत प्रश्न उपस्थित केला आहे. संचालक मंडळ बरखास्त झाल्यानंतर कर्जवसुलीची जबाबदारी प्रशासकांची होती. प्रशासकांनी ती जबाबदारी पार पाडलेली नसल्याने त्याचा भार संचालकांच्या अंगावर पडला आहे, असाही मुद्दा माजी संचालक उपस्थित करीत आहेत. अपिलांतर्गत होणाºया सुनावणीकडे आता सर्वांचे लक्ष लागले आहे. पुढील सुनावणी ८ नोव्हेंबरलाघोटाळाप्रकरणी सोमवारी चौकशी अधिकारी आर. डी. रैनाक यांच्यासमोर सुनावणीची प्रक्रिया पार पडली. माजी संचालक, अधिकाºयांच्या मागणीनुसार ९५ टक्के कागदांची पूर्तता करण्यात आली आहे. येत्या दोन दिवसात कागदपत्रांच्या प्रती संबंधितांना प्राप्त होणार आहेत. पुढील सुनावणी ८ नोव्हेंबरला होणार असून, त्यादिवशी माजी संचालक, अधिकाºयांना म्हणणे मांडण्याची सूचना दिली आहे. म्हणणे मांडण्यासाठी आता आणखी संधी मिळण्याची शक्यता कमी आहे. त्यामुळे कागदपत्रे प्राप्त झालेल्या माजी संचालकांनी म्हणणे मांडण्याची तयारी सुरू केली आहे. नोव्हेंबर महिन्यात जबाबदारी निश्चितीच्या दृष्टीने चौकशी अधिका-यांकडून प्रयत्न केले जाण्याची चिन्हे आहेत.