भूविकास बँकांना कायमचे टाळे

एकेकाळी राज्याच्या कृषी व ग्रामीण विकासात अत्यंत महत्त्वाची भूमिका बजावणाऱ्या भूविकास बँकांची अखेरची घरघर थांबवत त्या अवसायनात काढण्याची कार्यवाही पूर्ण करण्याचा

मुंबई : एकेकाळी राज्याच्या कृषी व ग्रामीण विकासात अत्यंत महत्त्वाची भूमिका बजावणाऱ्या भूविकास बँकांची अखेरची घरघर थांबवत त्या अवसायनात काढण्याची कार्यवाही पूर्ण करण्याचा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाने मंगळवारी घेतला. महाराष्ट्र राज्य सहकारी कृषी ग्रामीण बहुउद्देशीय विकास बँक म्हणजेच भूविकास बँकेचे पुनरुज्जीवन करणे शक्य नसल्याची भूमिका मंत्रिमंडळाने घेतली. शिखर भूूविकास बँक आणि जिल्हा भूविकास बँकांच्या अवसायनाबाबत शासनाने सुरू केलेली कार्यवाही उच्च न्यायालयाच्या निर्णयास अधीन राहून चालू ठेवण्यात येणार आहे. या बँकेच्या भवितव्याबाबत निर्णय घेण्यासाठी वित्त व नियोजन मंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांच्या अध्यक्षतेखाली शासनाने उपसमिती नेमली होती. या समितीच्या शिफारशी मंत्रिमंडळाने आज स्वीकारल्या. बँकेच्या ६० मालमत्तांचे अंदाजे मूल्यांकन ५५५ कोटी रुपये असून, बँकेकडून शासनास येणे असलेल्या रकमेपोटी या मालमत्ता शासनास हस्तांतरित करण्यास मान्यता देण्यात आली. दोन वर्षांपूर्वी या बँकांच्या अवसायनाची प्रक्रिया आघाडी सरकारने सुरू केली. त्याविरुद्ध शिखर बँक आणि १७ जिल्हा भूविकास बँकांनी उच्च न्यायालयात धाव घेत स्थगिती मिळविली. आज उच्च न्यायालयाच्या अंतिम निर्णयाच्या अधीन राहून अवसायनाची प्रक्रिया पूर्ण करण्याचे राज्य मंत्रिमंडळाने ठरविले. (विशेष प्रतिनिधी)