यदु जोशी,मुंबई- राज्यातील दहा महापालिकांच्या निवडणुका संपून सगळीकडे कमळ फुलताच सर्व महापालिकांमध्ये मालमत्ता कर आणि पाणीपट्टीची नागरिकांकडून वसुुली करण्यासाठी एक महिन्याची जोरदार मोहीम उघडण्याचे फर्मान राज्याच्या नगरविकास विभागाने बुधवारी काढले. नगरविकास विभाग हा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडेच आहे. जे कर भरण्यात सतत टाळाटाळ करतात, अशा करबुडव्यांविरुद्ध कायद्यानुसार दंडनीय कारवाई करण्याचे आदेशही देण्यात आले आहेत. मुख्यमंत्री कार्यालयाने विविध विभागांना की रिझल्ट एरिया (केआरए) अंतर्गत काही उद्दिष्ट्ये दिलेली आहेत. >सर्व महापालिकांना वसुलीचा दंडकमुख्यमंत्र्यांनी दिलेल्या या आदेशात सर्व महापालिकांनी ९० टक्क्यांपेक्षा अधिक मालमत्ता कर व पाणीपट्टी वसुली केली पाहिजे, असा दंडक घालून दिला आहे. या उद्दिष्टाची पूर्तता करणे हे प्रत्येक महापालिका आयुक्तांवर बंधनकारक आहे. त्याचा उल्लेख आदेशामध्ये करीत, नगरविकास विभागाने ३१ मार्चपर्यंत करांची विशेष वसुली मोहीम राबविण्यास सांगितले आहे. सर्व महापालिकांनी मालमत्ता कर व पाणीपट्टीच्या १०० टक्के वसुलीसाठी कसोशीने प्रयत्न करणे आवश्यक असल्याचे आदेशात म्हटले असून त्यासाठीचा कार्यक्रम देण्यात आला.>आर्थिक अडचण टाळण्यासाठी..!स्थानिक संस्था कर रद्द करण्यात आल्यानंतर महापालिकांच्या उत्पन्नात मोठी घट झाली आहे. त्यामुळे सर्व महापालिका अडचणीत येण्याची शक्यता आहे. ते टाळण्यासाठी राज्य सरकारने स्वत:हूनच महापालिकांना हे आदेश दिल्यामुळे पालिकांच्या उत्पन्नात आपोआप वाढेल आणि राज्य सरकारवरील भार काहीसा कमी होईल. अर्थात नोटाबंदीनंतर अनेक नागरिकांनी मालमत्ता कर व पाणीपट्टीचा जुन्या नोटांद्वारे भरणा केला होता.>...अन्यथा तरतुदीनुसार दंडनीय कारवाई करावीसर्वसाधारणपणे २० टक्के नागरिकांकडे एकूण थकबाकीपैकी ८० टक्के रक्कम प्रलंबित असते. ३० टक्के नागरिक/संस्था या बड्या थकबाकीदार असतात. त्यांच्याकडून वसुलीवर विशेष लक्ष केंद्रित करण्यात येणार आहे. 30% व्यक्ती वा संस्थांनी करभरणा केला नाही तर महाराष्ट्र महापालिका कायद्यातील तरतुदीनुसार दंडनीय कारवाई करावी, असे नगरविकास विभागाने आदेशात म्हटले आहे. नागरिकांप्रमाणेच शासकीय, निमशासकीय कार्यालयांकडून वसुलीची मोहीमही राबविली जाणार आहे.
सक्तीची करवसुली!
By admin | Updated: March 2, 2017 05:53 IST