सदानंद नाईक
उल्हासनगर : गेल्या महिन्यात साईशक्ती इमारतीचा स्लॅब कोसळून ७ जणांचा मृत्यू झाला असून इमारत सील करून प्लॉटधारकाना बाहेर काढले. दरम्यान सहायक आयुक्त गणेश शिंपी हे महापालिका पथकासह बुधवारी साईशक्ती इमारत जमीनदीस्त करण्यासाठी गेले असता, प्लॉटधारकांनी कारवाईला विरोध केला.
उल्हासनगर महापालिकेने १४७ पेक्षा जास्त इमारती धोकादायक घोषित केल्या असून इमारतीला नोटिसा देऊन नागरिकांना इमारती खाली करण्याचे सांगण्यात आले. तर गेल्या महिन्यात मोहिनी पॅलेस व साईशक्ती इमारतीच्या दुर्घटनेनंतर महापालिकेने शहरातील सन १९९२ ते ९८ दरम्यान बांधण्यात आलेल्या इमारतीचे सर्वेक्षण करून ५०५ इमारतीची यादी जाहीर केली. त्यांना इमारातीचे स्ट्रॅक्टरल ऑडिट आणण्यास सांगितले आहे. दुर्घटनाग्रस्त झालेल्या साईशक्ती इमारती पासून शेजारील इमारती व येणाऱ्या-जाणाऱ्या नागरिकांना धोका होऊ नये. म्हणून इमारत जमीनदोस्त करण्यासाठी सहायक आयुक्त गणेश शिंपी हे पथकासह बुधवारी गेले. त्यावेळी इमारत पाडकाम कारवाईची महिती प्लॉटधारकांना मिळल्यावर, ते इमारती भोवती एकत्र जमले. त्यांनी महापालिका पथकाला इमारती पाडकाम कारवाईला विरोध करून यासाठी काही अवधी मागितला आहे.
धोकादायक झालेली दुर्घटनाग्रस्त साईशक्ती इमारत जमीनदोस्त करण्याची गरज असल्याचे मत सहायक आयुक्त गणेश शिंपी यांनी व्यक्त केले. तर दुसरीकडे इमारती मधील बेघर झालेल्या नागरिकांनी स्वतः इमारती पाडण्याची इच्छा व्यक्त केली. त्यामुळे महापालिकेने त्यांना १५ दिवसाचा अवधी देऊन त्यांच्याकडून लेखी तसे लिहून घेतल्याची माहिती सहाय्यक आयुक्त गणेश शिंपी दिली. गेल्या काहीं वर्षात शेकडो इमारती धोकादायक होऊन हजारोजन बेघर झाले. अनेकजण भाडेच्या खोलीत राहून, जुन्या व धोकादायक इमारतीची पुनर्बांधणी करण्याची मागणी करीत आहेत. मात्र अद्याप धोकादायक व जुन्या इमारतीच्या पुनर्बांधणीचा प्रश्न राज्य शासन दरबारी टांगल्याची टीका होत आहे.