राज्य महिला आयोगात पाच हजार प्रकरणे प्रलंबित

गेल्या काही वर्षांत राज्य महिला आयोगातील प्रलंबित प्रकरणांची संख्या वाढली असून, सद्य:स्थितीत पाच हजारांहून अधिक प्रकरणे प्रलंबित आहेत

नागपूर : गेल्या काही वर्षांत राज्य महिला आयोगातील प्रलंबित प्रकरणांची संख्या वाढली असून, सद्य:स्थितीत पाच हजारांहून अधिक प्रकरणे प्रलंबित आहेत. त्यांच्या निपटाऱ्याचे मोठे आव्हान असून, त्यासाठी महिला आयोगाने प्रकरणांची वर्गवारी केली आहे. प्रकरणे निकाली काढण्यासाठी विभागाबरोबरच जिल्हास्तरावरसुद्धा सुनावणी करण्यात येणार आहे, अशी माहिती नागपूर दौऱ्यावर आलेल्या राज्य महिला आयोगाच्या नवनियुक्त अध्यक्षा विजया रहाटकर यांनी येथे दिली.गंभीर स्वरूपाचे तसेच अनेक वर्षांपासून काहीही कार्यवाही न झालेली दीड हजाराहून अधिक प्रकरणे आहेत. ते निकाली काढण्यासाठी विभाग व जिल्हानिहाय वर्गवारी केली आहे. बऱ्याचदा महिलांवर झालेल्या अत्याचाराबाबत तक्रारीच येत नाहीत. महिलांनी तक्रार करण्यास पुढे येण्यासाठी व त्यांना न्याय मिळवून देण्यासाठी राज्य महिला आयोगाकडून पुढाकार घेण्यात येईल. महिलांपर्यंत पोहोचणे, जनजागृती करणे, विभागीय स्तरावर जनसुनावणी करणे, चौपाल घेण्यासारखे उपक्रम राबविण्याचा विचार असल्याचे त्यांनी सांगितले. (प्रतिनिधी)महिलांना उपासनेचे स्वातंत्र्य : शनिशिंगणापूर येथील चौथऱ्यावर प्रवेशाच्या मुद्द्यावरून राजकारण तापले असतानाच त्र्यंबकेश्वर येथील मंदिरातील गर्भगृहात महिलांना प्रवेश देण्यात यावा, अशी मागणी होत आहे. त्यासंदर्भात विचारणा केली असता, समाजात स्त्री-पुरुष समानता असून, महिलांना उपासनेचे स्वातंत्र्य आहे. परंतु काही प्रकरणांत टोकाची भूमिका न घेता संवादातून मार्ग काढण्यावर भर देण्यात यावा, असे रहाटकर यांनी स्पष्ट केले.जातपंचायत संपविण्याची गरज : साताऱ्यात जातपंचायतीने बापाकडून अत्याचार झालेल्या मुलीलाच फटके मारण्याची शिक्षा सुनावली. ही बाब गंभीर आहे. जातपंचायत संपविण्यासाठी आयोगानेच एक याचिका दाखल करून घेतली असून, ११ मार्चला त्यावर सुनावणी करण्यात येईल. ठाणे येथे महिला वाहतूक पोलिसाला झालेल्या मारहाणीबद्दलही सुनावणी करण्यात येणार आहे, असेही त्यांनी सांगितले.