सामाजिक बहिष्कार कायद्यांतर्गत पहिला गुन्हा

जातिबाह्य विवाह केल्याची शिक्षा म्हणून पुणे तेलुगू मडेलवार समाजाच्या जात पंचायतीने बहिष्कृत केल्याच्या तक्रारीवरून १७ जणांवर कोंढवा पोलीस ठाण्यात

पुणे : जातिबाह्य विवाह केल्याची शिक्षा म्हणून पुणे तेलुगू मडेलवार समाजाच्या जात पंचायतीने बहिष्कृत केल्याच्या तक्रारीवरून १७ जणांवर कोंढवा पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीच्या वतीने सामाजिक बहिष्कार प्रतिबंध या नवीन कायद्यांतर्गत हा पहिलाच गुन्हा नोंदविण्यात आला आहे. उमेश चंद्रकांत रूद्राप (वय ५१, रा. गल्ली नं. २०, शिवनेरीनगर, कोंढवा खुर्द) यांनी फिर्याद दिली आहे. आंतरजातीय विवाह केल्यास लग्नाला पंचमंडळी उपस्थित राहत नाहीत. कोणी पदाधिकारी लग्नाला हजर राहतात. त्यांना पदत्याग करण्यास भाग पाडले जाते. लग्न, सत्कार समारंभाला कुणी नातेवाईक गेल्यास त्यांना अपमानास्पद वागणूक दिली जात असल्याचे तक्रारीत नमूद करण्यात आले आहे. त्यानुसार राजेंद्र नरसू म्हकाळे (अध्यक्ष), सुनील दत्तू कोंडगिर (उपाध्यक्ष), अनिल वरगंटे (सेक्रेटरी), श्रीधर बेलगुडे (सहसेक्रेटरी), सुनील वरगंटे (खजिनदार), देविदास वरगंटे (सहखजिनदार), शिवन्ना आरमूर (मुख्य संघटक), वसंत वरगंटे (सहसंघटक), लक्ष्मण बेलगुडे (सहसंघटक), संजय येलपुरे (सहसंघटक), तुळशीराम तेलाकल्लू, प्रेमचंद वडपेल्ली, सुभाष कंट्रोलू (सल्लागार), नारायण इस्ट्रोलकर (सल्लागार), मनीषा आसरकर आणि स्वरूपा अंबेप (महिला प्रतिनिधी) अशी गुन्हा दाखल केलेल्यांची नावे आहेत. आम्ही आणि आमच्या पालकांनी समाजातील ज्येष्ठ, उदारमतवादी सभासदांनी पंचायतीला आम्हाला वाळीत टाकू नका. आम्हाला जातीत लग्न करणाऱ्या मुलांसारखे सभासद करून घ्या व नात्यानात्यातला वितुष्ट, वितंडवाद संपवून टाका अशी त्यांना विनंती केली. परंतु, आंतरजातीय विवाह केलेल्या आमच्यासारख्यांची सोईरीक पुन्हा जातीत होऊ नये याकरिता मुला/मुलींच्या पालकांना धमकावले जाते. पंचाच्या या हट्टापायी काही पालकांनी मुला/मुलींचे लग्न त्यांच्या मनाविरूद्ध लावून दिले परिणामस्वरूप त्यांचा संसार उद्ध्वस्त झाला. - महाराष्ट्रात आणि पुण्यातदेखील जात पंचायतीच्या जाचाला कंटाळून काहींनी आत्महत्या केली आहे. काहींनी प्राण घेतले आहेत. असे आमच्याबाबत काही घडू नये यासाठी पंचायतीला आम्हाला विनाअट आर्थिक दंड न आकारता सभासद करून घेण्यास भाग पाडावे. त्यांनी नकार दिल्यास नवीन सामाजिक कायद्याअंतर्गत त्यांच्यावर कायदेशीर कारवाई करण्यात यावी व जात पंचायत बंद पाडण्यास भाग पाडावे आणि न्याय द्यावा, अशी मागणी रूद्राप यांनी तक्रार अर्जात केली आहे.