फायरिंग रेंजमधील गोळीबाराने पवईकरांच्या जीवाला धोका?

घाटकोपर फायरिंग रेंजमधून होणाऱ्या गोळीबारामुळे पवईकरांना जीव मुठीत धरून राहावे लागत आहे. या फैरी अडविण्यासाठी अडथळे (बॅफल रेंज) उभारण्याचे काम

डिप्पी वांकाणी, मुंबईघाटकोपर फायरिंग रेंजमधून होणाऱ्या गोळीबारामुळे पवईकरांना जीव मुठीत धरून राहावे लागत आहे. या फैरी अडविण्यासाठी अडथळे (बॅफल रेंज) उभारण्याचे काम संबंधित ठेकेदाराने थांबविल्याने बंदुकीतून सुटणाऱ्या गोळ्या फायरिंग रेंजबाहेर धडकण्याचा धोका आजही कायम आहे. या फायरिंग रेंज लगतच्या वस्तीतील घरे आणि कारच्या तावदानावर बंदुकीतून सुटलेल्या गोळ्या धडकल्याच्या काही घटना घडल्या आहेत.अशा घटना घडू नये म्हणून मुंबई पोलिसांनी अडथळे उभारण्याचा प्रस्ताव दिला होता. त्यानुसार सरकारने यासाठी ३ कोटी रुपयांचा निधी मंजूर केला होता. या प्रकल्पाचा ‘लोकमत’ने मागोवा घेतला असता हे काम थांबल्याचे उघडकीस आले. या प्रकल्पाचा खर्च चौपटीने वाढला असून सरकारने फेरअंदाजपत्रकानुसार निधी मंजुर न केल्याने हे काम थांबले आहे.२०१० मध्ये या प्रकल्पाचे सरकारपुढे सादरीकरण करणाऱ्या एका वरिष्ठ पोलिस अधिकाऱ्याने सांगितले की, अशा घटनांमुळे एखाद्याचा जीव जाऊ शकतो. केंद्रीय प्रक्षेपी (बॅलिस्टीक) संशोधन प्रयोगशाळा आणि चंदीगडस्थित उत्तर विभागीय परिक्षेत्राला भेट देऊन आम्ही बॅफल रेंज संरचेनाचा अभ्यास केला. सोबत सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे अभियंतेही होते. अभ्यासाअंती आम्ही घाटकोपर फायरिंगमध्ये उभारण्यात येणाऱ्या बॅफल रेंजसंबंधीचा प्रस्ताव सरकारला दिला. त्यानुसार सरकारने निधी मंजूर करून पैसेही दिले होते.बंदुकीतून उसळी घेत गोळ्या गोळीबारी मैदानातून बाहेर सूसाट निघतात. बंदुकीतून १६ अंशानी गोळ्यांनी उसळी घेतलेली असेल तर या गोळीबारी मैदानाभोवतालच्या टेकड्यामुळे गोळ्या अडल्या जाऊ शकतात; परंतु, एखाद्याने जाणीवपूर्वक आणि खोडसाळपणाने फैरी झाडल्यास गोळीबारी मैदानाबाहेर गोळ्या जातील. ४५ अंशापर्यंत उसळी घेतल्यानंतरही गोळ्या या मैदानाबाहेर जाणार नाहीत, अशा पद्धतीने अटकाव घालणाऱ्या कठड्याची (बॅफल रेंज) रचना तयार केली होती. ज्या ठेकेदाराला हे काम देण्यात आले होते, त्याने ३० टक्केच काम केले. सुधारित अंदाजपत्रकाला सरकारने मंजुरी दिली नाही. ३ कोटीतून ठेकेदाराने होईल तेवढेच काम केले. तथापि, संरचना बदलल्याने हा खर्च १२ कोटींच्या घरात गेला. सरकारने अजुनही आमच्या सुधारित अंदाजपत्रकाला मंजुरी न दिल्याने हे काम रखडले आहे, असे संजय पाटील (अभियंता, पीडब्ल्यूडी) यांनी सांगितले.