ऑनलाइन लोकमत
मुंबई, दि. 8 - माजी मंत्री एकनाथ खडसे यांच्या अडचणीत वाढ होण्याची शक्यता आहे. भोसरी जमीन खरेदी प्रकरणाचा तपास आता महाराष्ट्री एसीबीकडे सोपवण्यात येणार असल्याची माहिती राज्य सरकारने हायकोर्टात दिली आहे. शिवाय, एकनाथ खडसे यांच्या विरोधात गुन्हा दाखल करण्याचेही आदेश हायकोर्टाने राज्य सरकारला दिले आहेत.
भोसरी एमआयडीसीतील जमीन खरेदीप्रकरणी माजी महसूलमंत्री एकनाथ खडसे यांच्यावर गुन्हा नोंदवण्याबाबत चालढकल करणाऱ्या राज्य सरकारला हायकोर्टाने मंगळवारी चांगलेच सुनावले. खडसेंवर गुन्हा दाखल करणार की नाही, याबाबत 24 तासांत आपले म्हणणे सादर करा, असा आदेशही हायकोर्टाने सरकारला दिला होता.
महसूलमंत्री पदाचा दुरुपयोग करून भोसरी एमआयडीसीने संपादित केलेली सुमारे तीन एकर जमीन अवघ्या तीन कोटी ७५ लाख रुपयांना खडसे यांनी पत्नी व जावयाच्या नावावर खरेदी केली, अशी याचिका पुण्यातील बांधकाम व्यावसायिक हेमंत गावंडे यांनी अ‍ॅड. एस. एस. पटवर्धन यांच्यामार्फत हायकोर्टात याचिका दाखल केली आहे. त्यावर न्या. रणजीत मोरे व न्या. शालिनी फणसाळकर-जोशी यांच्या खंडपीठासमोर मंगळवारी सुनावणी होती.
खडसेंविरुद्ध पुरावे नसल्याने झोटिंग आयोगाच्या अहवालाची आम्ही वाट पाहत आहोत, अशी सबब सरकार पक्षाने पुढे केली. त्यावर गुन्हा नोंदवणार की नाही, अशी विचारणा करत, न्यायालयाने सरकारला भूमिका स्पष्ट करण्यासाठी 24 तासांची मुदत दिली.
नेमके काय आहे प्रकरण?
याचिकेनुसार, खडसे यांनी भोसरीत विकत घेतलेल्या जमिनीवर (सर्वे क्रमांक ५२/२ अ/ २) एमआयडीसीने ९९ वर्षांच्या भाडेतत्त्वावर अनेक कंपन्यांना जागा दिली आहे. असे असतानाही २८ एप्रिल २०१६ रोजी ही जमीन मंदाकिनी खडसे व खडसे यांचे जावई गिरीश दयाराम चौधरी यांच्या नावावर करण्यात आली.