मुंबई : मुख्यमंत्री कोट्यातून वितरित झालेल्या घरांच्या फाईल्स राज्य शासनाने महिन्याभरात शोधाव्यात. या कालावधीत त्या सापडल्या नाहीत तर याच्या चौकशीसाठी नेमण्यात आलेल्या निवृत्त न्यायाधीश जे. ए. पाटील यांच्या आयोगाने उपलब्ध कागदपत्रांच्या आधारे याचा अहवाल तयार करावा, असे आदेश उच्च न्यायालयाने मंगळवारी दिले.या प्रकरणी फौजदारी कारवाई करावी, अशी मागणी करणारी फौजदारी याचिका सामाजिक कार्यकर्ते केतन तिरोडकर यांनी केली आहे. याची दखल घेत न्यायालयाने निवृत्त न्यायाधीश पाटील यांच्या आयोगाची स्थापना केली. यासंदर्भातील फाईल्स सापडत नसल्याचे गेल्या सुनावणीत शासनाने न्यायालयाला सांगितले. मंत्रालयाला आग लागल्यानंतर झालेल्या सामानाच्या हलवाहलवीत फाईल्स गहाळ झाल्याचा दावा शासनाने केला. त्यावर न्यायालयाने वरील आदेश देऊन ही सुनावणी तहकूब केली. (प्रतिनिधी)
‘त्या’ फाईल्स् शोधा
By admin | Updated: June 24, 2015 02:20 IST