आर्थिक संकटाचे राज्यावर सावट!

निधी किती उपलब्ध आहे, याचा विचार न करता राज्य सरकारच्या विविध खात्यांकडून केल्या जात असलेल्या लोकानुनयाच्या घोषणा महाराष्ट्राला आर्थिक संकटाच्या दिशेने घेऊन जाऊ शकतात

संदीप प्रधान , मुंबई निधी किती उपलब्ध आहे, याचा विचार न करता राज्य सरकारच्या विविध खात्यांकडून केल्या जात असलेल्या लोकानुनयाच्या घोषणा महाराष्ट्राला आर्थिक संकटाच्या दिशेने घेऊन जाऊ शकतात, असा स्पष्ट इशारा राज्याच्याच वित्त खात्याने दिला आहे. मुख्य म्हणजे पहिल्यांदा मिळालेली सत्ता सोडताना युती सरकारने १९९९मध्ये महाराष्ट्राला अशाच प्रकारच्या आर्थिक संकटाच्या उंबरठ्यावर नेऊन ठेवले होते, याचे स्मरणही वित्त विभागाने फडणवीस सरकारला दिले आहे. टोलमाफी, एलबीटी रद्द करणे, कृषी पंपांची वीज सवलत, अन्नसुरक्षा अशा एक ना अनेक निर्णयांमुळे राज्यावरील आर्थिक बोजा वाढत आहे. त्याचवेळी आर्थिक मंदीमुळे उत्पन्नावर मर्यादा आल्या आहेत. बांधकाम व्यवसायात सध्या मंदी असल्याने त्याचाही परिणाम सरकारच्या उत्पन्नावर झाला आहे. अशा परिस्थितीत मागील खेपेस युती सरकार पायउतार झाल्यावर २००० ते २००४ या काळासारख्या आर्थिक संकटाला पुन्हा तोंड द्यावे लागू शकते, याकडे वित्त विभागाने लक्ष वेधले आहे. २००० ते २००४ या काळात आलेल्या आर्थिक संकटाच्या काळात सरकारी नोकरभरती बंद केली गेली, हंगामी भरतीवरही निर्बंध घातले गेले, सरकारी खरेदीवर कठोर बंधने लादली गेली होती. त्या चार वर्षांत सरकारने खरेदी थांबवल्याने फर्निचरपासून स्टेशनरीपर्यंत अनेक वस्तूंचा पुरवठा करणारे काही पुरवठादार व्यवसायातून हद्दपार झाले. तशीच परिस्थिती निर्माण होऊ शकते, असा हा धोक्याचा इशारा आहे.जून महिन्यातील उत्पन्नाची आकडेवारी व कंसात गतवर्षी याच महिन्यातील उत्पन्न- जमीन महसूल ४६ कोटी (११७ कोटी), मुद्रांक व नोंदणी शुल्क १६३ कोटी (४४८ कोटी), राज्य उत्पादन शुल्क ९२८ कोटी (२१९२ कोटी). अशीच परिस्थिती राहिली तर उत्पन्नाचे उद्दिष्ट साध्य होणे वित्त विभागाला अशक्य वाटते. विधिमंडळाच्या अधिवेशनात सरकारने १४ हजार कोटी रुपयांच्या पुरवणी मागण्या मांडल्या होत्या. त्यामध्ये दुचाकी वाहनांना दिलेल्या टोलमाफीकरिता ८०० कोटींची तर एलबीटी रद्द करून व्यापारी वर्गाला दिलासा देण्याकरिता २०९८ कोटी रुपयांची मागणी केली होती. सबसिडीचा भार वाढला। सरकार सबसिडीपोटी ७२००ते ७५०० कोटी रुपये खर्च करते. अन्नसुरक्षा, जमीन संपादन यांसारख्या केंद्र सरकारच्या निर्णयांमुळे राज्य सरकारवरील भार वाढल्याचे वित्त आयोगाकडे यापूर्वीच स्पष्ट करण्यात आले आहे.