- राजेश निस्ताने, यवतमाळ
राज्य मार्गांवर कंत्राटदारांनी आधी रक्कम गुंतवावी आणि नंतर पाच टप्प्यांत त्याचा परतावा घ्यावा, या सार्वजनिक बांधकाम खात्याच्या ‘अ‍ॅन्युईटी’ योजनेला एशियन डेव्हलपमेंट बँकेचे (एडीबी) अर्थसहाय्य लाभणार आहे. महाराष्ट्रात रस्त्यांच्या बांधकामासाठी शासनाच्या तिजोरीत पुरेसा पैसा नाही. टोलला जनता विरोध करते. यावर पर्याय म्हणून ‘अ‍ॅन्युईटी’ योजना आणली. या योजनेत कंत्राटदारांना गुंतवणुकीचे आवाहन केले जाईल. त्यांच्याकडून प्रतिसाद न मिळाल्यास एशियन डेव्हलपमेंट बँकेकडून अर्थसहाय्य मिळेल. यासंबंधी ६ आॅक्टोबर २०१६ रोजी शासनाने आदेश जारी केले. ‘अ‍ॅन्युईटी’तील एडीबी अर्थसहाय्य योजनेतून राज्यात एकूण ३० कामे मंजूर करण्यात आली. त्यातून तीन हजार ३४ किलोमीटरचे रस्त्यांचे बांधकाम होणार आहे. मुख्यमंत्री-गडकरींमध्ये दुमत राज्य मार्ग बांधकामाच्या या योजनेत अमरावती विभागात पहिल्या टप्प्यात ६८५ कोटी रुपये हे नागपूर-मुंबई (मार्गे पुलगाव-देवगाव-शिंगणापूर-कारंजा-सिंदखेडराजा) या रस्त्यावर खर्च होणार आहेत. 274किलोमीटरचे बांधकाम त्यातून होईल. मात्र या कामाच्या निवडीवरून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि केंद्रीय भूपृष्ठ वाहतूकमंत्री नितीन गडकरी यांच्यात एकमत झाले नसल्याची माहिती आहे. या राष्ट्रीय महामार्गाला पर्याय ठरणाऱ्या सुपर एक्सप्रेस-वेमुळे नागपूरहून सहा तासात मुंबईला पोहोचणे शक्य होणार आहे. या मार्गासाठी स्वतंत्र खर्च होणार असताना शिंगणापूर हायवेवर ६८५ कोटींचा खर्च कशासाठी या मुद्यावरून या दोघांमध्ये दुमत झाल्याची बांधकाम सूत्राची माहिती आहे. पहिल्या टप्प्यात ९७७ किमी रस्त्याची ११ कामे असून त्यासाठी दोन हजार ५९४ कोटींचे बजेट आहे. दुसऱ्या टप्प्यात एक हजार ८४ किलोमीटरची नऊ कामे असून त्याचे बजेट दोन हजार ८७२ कोटींचे आहे. तिसरा टप्पा हा दोन हजार ९४८ कोटींचा आहे. त्यात दहा कामे घेण्यात आली. त्यातून ९७४ किलोमीटरच्या राज्य मार्गांचे बांधकाम होणार आहे.- सी.व्ही. तुंगे, मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, अमरावती