यदु जोशी, मुंबईएखादी योजना/प्रकल्पाच्या खर्चास प्रशासकीय मान्यता मिळालेली असेल, त्यासाठी तरतूद उपलब्ध असेल आणि खर्च मंजुरीचे अधिकार संबंधित विभागाला असतील, तर परत वित्त विभागाची संमती घेण्याची गरज नाही, असा आदेश वित्त विभागाने काढला आहे. आर्थिक निर्णयाच्या विकेंद्रीकरणासाठी हे पाऊल उचलले असले तरी त्यातून मनमानीला मुभा मिळेल, अशी भीतीही व्यक्त केली जात आहे.वित्त विभाग आमच्या फायली अडविते, अशी तक्रार वर्षानुवर्षे सगळेच विभाग करीत आले आहेत. अगदी राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीतही वित्त विभागाच्या प्रधान सचिवांवर अनेक मंत्र्यांनी तोंडसुख घेतल्याचा अनुभव आहे. त्यामुळे वित्त विभागाच्या संमतीचा हा अडसर दूर करण्याची मागणी होत होती. उशिरा का होईना, पण वित्त विभागाने ती मागणी मान्य करून खर्चाचे अधिकार संबंधित विभागांना बहाल केले. मात्र या अधिकाराचा वापर करताना आर्थिक अनियमितता झाल्यास त्यासाठी संबंधित विभाग जबाबदार राहील, असे बंधन टाकण्यात आले आहे. वित्त विभागाच्या या निर्णयाचे एकीकडे स्वागत केले जात असताना दुसरीकडे यातून आर्थिक मनमानीला मुभा मिळेल, अशी साशंकताही व्यक्त केली जात आहे.
वित्त विभागाने अधिकार सोडला!
By admin | Updated: April 25, 2015 04:21 IST