मुंबई : भोसरी जमीन हस्तांतरणासंदर्भात माजी महसूल मंत्री एकनाथ खडसे यांच्यावर गुन्हा नोंदवण्याचा आदेश बुधवारी उच्च न्यायालयाने दिला. तर स्थानिक पोलीसांनी केलेल्या तपासावर उच्च न्यायालय असमाधानी असल्याने याप्रकरणाचा तपास लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडे (एसीबी) वर्ग करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला. त्यामुळे खडसेंच्या अडचणी वाढल्या आहेत.भोसरी येथील एमआयडीसीची सुमारे तीन एकर जागा खडसे यांनी पदाचा गैरवापर करत अगदी किरकोळ भावाने खरेदी केली. बाजार भावानुसार संबंधित जमिनीची किंंमत ४० कोटी रुपये आहे, तर खडसे यांनी ती जमीन अवघ्या ३ कोटी ७५ लाख रुपयांना खरेदी केल्याचा आरोप याचिकाकर्ते हेमंत गावंडे यांनी केला आहे. याचिकेवरील मंगळवारच्या सुनावणीत खडसे यांच्यावर गुन्हा नोंदवण्याबाबत २४ तासांत भूमिका स्पष्ट करण्यास न्यायालयाने सांगितले होते.बुधवारच्या सुनावणीत याचिकाकर्ते हेमंत गावंडे यांचे वकील एस. एस. पटवर्धन यांनी स्थानिक पोलिसांनी गावंड यांना लिहिलेले पत्र न्या. रणजीत मोरे व न्या. रेवती मोहिते- डेरे यांच्या खंडपीठापुढे सादर केले. मागील सुनावणीतही उच्च न्यायालयाने स्थानिक पोलिसांच्या तपासावर नाराजी दर्शवत राज्य सरकारने काही निर्णय न घेतल्यास आम्हीच योग्य तो आदेश देऊ, असे म्हटले होते. त्या पार्श्वभूमीवर अखेरीस बुधवारी ‘जमीन गैरव्यवहार प्रकरणाचा तपास एसीबीच करू शकते, त्यामुळे त्यांच्याकडेच हा तपास वर्ग करत आहोत,’ असे विशेष सरकारी वकील नितीन प्रधान यांनी खंडपीठाला सांगितले. तर आधी खडसे यांच्यावर गुन्हा नोंदवा असा आदेश खंडपीठाने सरकारला दिला.सुरुवातील प्रधान यांनी गुन्हा नोंदवण्याचे निर्देश देऊ नका, अशी विनंती खंडपीठाला केली. मात्र खंडपीठानेही राज्य सरकारचा डाव ओळखत, गुन्हा नोंदवण्याची हमी द्या तरच तपास वर्ग करण्याची परवानगी देऊ. खंडपीठाच्या या भूमिकेमुळे कोंडीत सापडलेल्या सरकारला एसीबी गुन्हा नोंदवेल, अशी हमी द्यावी लागली.हा तपास पोलीस उपनिरीक्षक दर्जाच्या अधिकाऱ्यापेक्षा कनिष्ठ अधिकाऱ्याने करू नये. तसेच एसीबीच्या अतिरिक्त संचालकांच्या देखरेखीखाली हा तपास करण्यात यावा, असा आदेशही खंडपीठाने दिला. त्यावर प्रधान यांनी असा आदेश न देण्याची विनंती खंडपीठाला केली. ‘एसीबी प्रामाणिकपणे तपास करते. जर ते भ्रष्टाचारी आहेत, असे ग्राह्य धरले तर राज्यातील एकही संस्था भ्रष्टाचारमुक्त आहे, असे म्हणता येणार नाही,’ असे प्रधान यांनी नमूद केले. मात्र खंडपीठाने प्रधान यांचे म्हणणे नाकारले. नंतर खंडपीठाने ३ एप्रिल रोजी एसीबीला तपास अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले. (प्रतिनिधी)
तपास जलदगतीने करावा‘भोसरी जमीन गैरव्यवहार प्रकरणाचा तपास एका आठवड्यात एसीबीकडे वर्ग करण्यात यावा आणि एसीबीने रीतसर एकनाथ खडसे यांच्यावर गुन्हा नोंदवावा. तपास जलदगतीने करावा. तपास करताना स्थानिक पोलिसांनी जो निष्कर्ष काढला आहे, तो ग्राह्य धरू नका. तसेच झोटिंग आयोगाच्या अहवालाचाही विचार करू नका. तुम्ही (एसीबी) हा तपास स्वतंत्रपणे कराल,’ असे न्या. रणजीत मोरे व न्या. रेवती मोहिते- डेरे यांच्या खंडपीठाने स्पष्ट केले.