अत्याचाराविरोधातील लढा अजून मोठा आहे!

अमेरिकेतील पाचपैकी एक महिला लैंगिक अत्याचाराची पीडित आहे. त्यातील अनेक महिला गुन्हा नोंदवण्यास पुढे येत नाहीत. नोंदवलेल्या गुन्ह्याचा योग्य प्रकारे तपास होत नाही

मुंबई : अमेरिकेतील पाचपैकी एक महिला लैंगिक अत्याचाराची पीडित आहे. त्यातील अनेक महिला गुन्हा नोंदवण्यास पुढे येत नाहीत. नोंदवलेल्या गुन्ह्याचा योग्य प्रकारे तपास होत नाही, महिला अत्याचाराविरोधातील कायदा तगडा आहे; पण त्याची योग्य प्रकारे अंमलबजावणी होताना दिसत नाही. अत्याचाराविरोधातील लढा आणखी मोठा आहे, असे मत अमेरिकन बार असोसिएशनच्या या विषयातील मुख्य समन्वयक विवियान हुएल्गो यांनी व्यक्त केले. महिला अत्याचाराविरोधातील भारतातील लढ्यासंदर्भात जाणून घेण्यासाठी विवियान दौऱ्यावर आल्या आहेत. त्यांनी आतापर्यंत मुंबईसह इतर तीन शहरांत जाऊन यासंदर्भात चर्चा केली. मुंबइतील अमेरिकन दूतावासात त्यांनी माध्यम प्रतिनिधींची भेट घेतली. या वेळी झालेल्या चर्चेत त्यांनी अमेरिकेतील अत्याचाराचे विदारक चित्र मांडायलाही कमीपणा मानला नाही. त्या म्हणाल्या की, अमेरिकेत स्वस्तात वस्तू बनविण्यासाठी किंवा घरकामासाठीही मानवी तस्करी होते. देश-विदेशातून आलेल्या महिलांना वेगवेगळ्या प्रकारे अत्याचाराला सामोरे जावे लागते. हे सारे रोखण्यासाठी पोलिसांनी आपली भूमिका योग्यरीत्या पार पाडावी, अशी अपेक्षा आहे. विवियान म्हणाल्या की, ‘वावा’सारखा (व्हाओलन्स अगेन्स्ट वूमन्स अ‍ॅक्ट) कायदा आहे. त्याअंतर्गत पीडितेला सोईसुविधा मिळतात. सरकारही त्यासाठी निधी उपलब्ध करून देते. पण तो पुरत नाही. कारण अत्याचार पीडितांचे प्रमाण अधिक आहे. ते रोखण्यासाठी विविध सेवा देणाऱ्या सरकारी आणि सामाजिक संस्थांची मोठी साखळी निर्माण झालेली आहे. त्यांच्या माध्यमातून हे काम अजून मोठ्या पातळीवर नेण्याची गरज आहे.वकिलांची मोठी फौजबलात्कार किंवा अत्याचार झाल्यानंतर अनेक महिला गुन्हा नोंदवण्यास पुढे येत नसल्याची खंत व्यक्त करत विवियान म्हणाल्या की, ज्या महिला पुढे येतात त्यांना सोईसुविधा उपलब्ध करून देण्यात अमेरिकन सरकार मदतीचा हात देते. पीडितांना आर्थिक मदत दिली जाते. राहण्यासाठी शेल्टर उपबल्ध करून दिले जातात. शिवाय त्यांना चांगले वकीलही मिळतात. अमेरिकेत पीडितांना न्याय देण्यासाठी वकिलांची मोठी फौज असल्याचेही त्यांनी सांगितले.सुधारणा होत आहे!अमेरिकेत महिलांवर होणाऱ्या अत्याचारांचे प्रमाण खूप असले तरी त्यात गेल्या २० वर्षांमध्ये बरीच सुधारणा झाली आहे. वावा कायदा आल्यापासून, हे प्रमाण कमी होत चालल्याचेही विवियान यांनी ‘लोकमत’ला सांगितले.