भूसंपादनाअभावी पंधरा वर्षांपासून पूल अधांतरी

गोवा राष्ट्रीय महामार्गावरील सावित्री नदीवरील वाहून गेलेला पूल केवळ सहा महिन्यांत पुन्हा बांधून त्याचे उद्घाटन सोमवारी करण्यात आले

जयंत धुळप । लोकमत न्यूज नेटवर्कअलिबाग : गतवर्षी गोवा राष्ट्रीय महामार्गावरील सावित्री नदीवरील वाहून गेलेला पूल केवळ सहा महिन्यांत पुन्हा बांधून त्याचे उद्घाटन सोमवारी करण्यात आले. यावरून सरकारच्या गतिमान कार्यप्रणालीची प्रचिती उभ्या महाराष्ट्रास येत आहे. अलिबाग तालुक्यातील खारेपाटातील माणकुळे खाडीवर १५ वर्षांपूर्वी तब्बल १२ कोटी रुपये खर्चून पूल बांधण्यात सुरुवात करण्यात आली. मात्र अद्याप हे काम पूर्ण न झाल्याने खारेपाटातील मांडवा, रेवस, हाशिवरे, माणकुळे,धेरंड, शहापूर, पेझारी ते नागोठण्यापर्यंतच्या जनतेची सुकर दळणवळणाची प्रतीक्षा अद्याप संपलेली नाही. मांडवा-रेवस-हाशिवरे, माणकुळे, धेरंड, शहापूर, पेझारी नाका आणि पुढे पोयनाड-वडखळ नाका मार्गे मुंबई-पुणे आणि पेझारीनाका-नागोठणे-रोहा व पुढे गोवा राष्ट्रीय महामार्ग अशी वाहतूक करण्याच्या उद्देशाने माणकुळे खाडीवरील हा पूल बांधण्यात आला. दिघी पोर्ट, जेएनपीटी, आंतरराष्ट्रीय विमानतळाबरोबरच जिल्ह्यात होऊ घातलेल्या आगामी प्रकल्पांमुळे भविष्यात परिसरातील वाहतूक मोठ्या प्रमाणात वाढणार आहे. परंतु माणकुळे खाडीवर बांधलेल्या पुलास दोन्ही बाजूस जोडरस्तेच करण्यात आले नसल्याने वाहतुकीवरील ताण मात्र कमी होवू शकलेला नाही. सद्यस्थितीत मांडवा-रेवस-हाशिवरे, माणकुळे येथील वाहतूक कार्लेखिंड नाका मार्गे होत असल्याने वडखळ-अलिबाग या रस्त्यांवरील वर्दळ वाढल्याने अपघातांचे प्रमाणातही वाढले आहे. माणकुळे पुलाच्या उभारणीसाठी १५ वर्षांपूर्वी १२ कोटी रुपये खर्च करण्यात आले. मात्र पुलाच्या जोडरस्त्यांसाठी आवश्यक १० एकर भूमी संपादन करण्यास रायगड जिल्हा प्रशासनाला गेल्या १५ वर्षांत वेळच मिळालेला नाही. त्यामुळे हा पूल अधांतरीच रखडला आहे. याच शहापूर-धेरंड परिसरात खासगी क्षेत्रातून उभारण्याचा मनोदय असलेल्या टाटा पॉवर कंपनीच्या खासगी वीज प्रकल्पाकरिता याच रायगड जिल्हा प्रशासनाने केवळ दोन वर्षांत तब्बल १००० एकरचे भूमी संपादन करून आश्चर्यकारक अशी कार्यक्षमता दाखविली असल्याचे श्रमिक मुक्ती दलाचे जिल्हा समन्वयक राजन भगत यांनी रायगड जिल्हा प्रशासनास अनेक लेखी निवेदने देवून लक्षात आणून दिले आहे. मात्र त्यावरही जिल्हा प्रशासनास कार्यवाही करण्यात रस नसल्याचे दिसून येत आहे. शासकीय निष्क्रियतेमुळे वाहतुकीचे नियोजनच चुकले१० एकर भूसंपादनाकरिता १५ वर्षांत वेळ नाहीखासगीरीत्या उभारण्यात येणाऱ्या टाटा वीज प्रकल्पासाठी केवळ दोन वर्षात केले तब्बल १००० एकर भूमी संपादन सद्यस्थितीत मांडवा-रेवस-हाशिवरे, माणकुळे येथील वाहतूक कार्लेखिंड नाका मार्गे होत आहे.वडखळ-अलिबाग या रस्त्यांवरील वर्दळ वाढल्याने अपघातांचे प्रमाणातही वाढले आहे.>कोकण विभागीय आयुक्तही अचंबितटाटा पॉवर कंपनीकरिता शासनाने रायगड जिल्हा प्रशासनाच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांच्या जमिनी संपादित केल्या आहेत. त्या संदर्भात श्रमिक मुक्ती दलाचे राष्ट्रीय समन्वयक डॉ. भारत पाटणकर यांच्या नेतृत्वाखाली गेल्या सहा-सात वर्षांपासून शेतकरी आंदोलन सुरू आहे. याच आंदोलनात शासनाने दिलेल्या आश्वासनांची पूर्तता गेल्या सहा वर्षांत करण्यात आली नाही. अखेर कोकण महसूल आयुक्त कार्यालयासमोर गेल्या महिन्यात शेतकऱ्यांनी धरणे आंदोलन केले. त्यावेळी झालेल्या बैठकीत या १५ वर्षे अधांतरी असलेल्या पुलाचा मुद्दा श्रमिक मुक्ती दलाचे समन्वयक एन.जी.पाटील यांनी आयुक्त देशमुख यांच्यासमोर उपस्थित केला. त्यावर ते अचंबित झाले, परंतु गेल्या १५ वर्षांपासूनची ही शासकीय चूक सुधारण्याचे कोणतेही आदेश त्यांनी दिले नाहीत.