संदीप आडनाईककोल्हापूर : काजव्यांचा प्रजनन काळ धोक्यात येणार नाही, यासाठी वन विभागाने निर्बंध घालावेत, असे निर्देश राष्ट्रीय हरित न्यायालयाच्या खंडपीठाने वन विभागास दिले आहेत.राज्यात दाजीपूर-राधानगरी, महाबळेश्वर, कळसूबाई-हरिश्चंद्रगड, राजमाची, पुरुषवाडी, प्रभावळवाडी, भीमाशंकर आणि माळशेज घाट येथील अभयारण्यात मेअखेरीस काजवा महोत्सव भरवतात.
महसूल मिळवण्यासाठी पर्यटन विभाग वन विभागासोबत हा महोत्सव आयोजित करतो. यासाठी अधिकृत स्वतंत्र नियमावली नाही, ती करावी आणि पर्यटकांवर कठोर निर्बंध घालावेत, यासाठी पर्यावरणप्रेमी गणेश बोहाडे यांनी राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरणात धाव घेतली होती. या याचिकेवर (दिशा) न्यायाधिकरणासमोर २० जूनला अंतिम सुनावणी झाली. न्यायाधीश दिनेश कुमार सिंग आणि तज्ज्ञ सदस्य डॉ. विजय कुलकर्णी यांच्या खंडपीठाने याबाबत वन आणि पर्यटन विभागाला या महोत्सवासाठी नियम, निर्बंध व मार्गदर्शक तत्त्वांची अधिक कठोरपणे अंमलबजावणी करण्याचे आदेश दिले. खंडपीठाने दोन्ही प्रतिवादींकडून सादर केलेल्या शपथपत्रांचे निरीक्षण करत हा अर्ज निकाली काढला.
अशी असेल नियमावली
- रात्री ९:०० नंतर अभयारण्य क्षेत्रात प्रवेश बंद.
- अभयारण्यात दर्शनी भागात प्रबोधनपर फलक लावणे.
- महोत्सव दरवर्षी न घेता एक वर्षाआड घ्यावेत.
- प्रत्येक पर्यटकाची नोंद करावी.
- तीन वर्षांसाठी निरीक्षक समिती नियुक्त करावी.
जैवविविधतेचा हॉटस्पॉट असलेले राज्यातील संरक्षित अभयारण्यासारखे परिसर वन्यजीव संरक्षण कायदा १९७२ नुसार संरक्षित इको सेन्सिटिव्ह झोन आहेत. काजवे पाहण्याच्या निमित्ताने जैवविविधतेला हानिकारक पर्यटकांच्या वर्तणुकीला यामुळे आळा बसेल. - गणेश बोऱ्हाडे, संगमनेर, पर्यावरणप्रेमी याचिकाकर्ते.