यदु जोशी,
मुंबई- कृषी विभागाचे सचिव, उपसचिव यांनी अधिकारी बदलीसाठी अपात्र असल्याचे स्पष्ट अभिप्राय नियमांवर बोट ठेवून दिले खरे, पण या अभिप्रायांना भाजपाचे ज्येष्ठ नेते एकनाथ खडसे यांच्या कार्यकाळात कचऱ्याची टोपली दाखवली गेली.शासकीय सेवेतील अधिकाऱ्यांच्या बदलीबाबतच्या कायद्यात प्रशासकीय अभिप्रायांना महत्त्व असतानाही पूर्णत: ते डावलण्यात आले. कृषी विभागाने काहीही शिफारस केली असली, तरी सरकार आम्ही आहोत, आम्ही वाट्टेल ते करू, असेच एकूण वर्तन होते, हे अनेक बदल्यांमधून स्पष्ट होते. या बदल्यांची सीबीआय चौकशी करावी, अशी मागणी स्वामी विवेकानंद प्रेरित समग्र सुधार मंडळाचे अध्यक्ष अ‍ॅड.प्रशांत कायंदे यांनी केली आहे. कृषी खात्यातील मनमानी बदल्यांची अनेक उदाहारणे समोर आली आहेत. विवेक रमेश कुंभार हे कृषी आयुक्तालय पुणे येथे उपसंचालक होते. या पदावर त्यांना केवळ १ वर्ष तीन महिने झालेले असतानाही आ.अनिल बोंडे यांच्या शिफारशीवरून मुख्यमंत्र्यांनी कुंभार यांची बदली कृषी अधिकारी, मोर्शी या पदावर केली. ही बदली नियमानुसार नाही, असा अभिप्राय विभागाने दिलेला होता. पुणे येथील विभागीय कृषी सहसंचालक कार्यालयातील तंत्र अधिकारी एस.पी.गावडे हे बदलीला कुठेही पात्र नसताना, त्यांच्या बदलीचा ऊर्जामंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी आग्रह धरला. विशेष म्हणजे, गावडे यांचा बदलीसाठी साधा अर्जही नव्हता. शिवाय, आयुक्तालयाने त्यांच्या बदलीची शिफारसदेखील केलेली नव्हती. ही बदली नियमानुसार नाही, असे विभागाने लेखी कळविले होते, तरीही गावडे यांची बदली तंत्र अधिकारी, विभागीय कृषी सहसंचालक, नागपूर या पदावर करण्यात आली. ‘बदलीस मान्यता द्यावी’, असा अभिप्राय मंत्र्यांनी दिला आणि मुख्यमंत्र्यांनी बदली केली. पुणे जिल्ह्यातील भाजपाच्या नेत्या संगीतादेवी संग्रामसिंह निंबाळकर यांच्या शिफारशीनुसारदेखील अनियमित बदल्या करण्यात आल्या. सार्वत्रिक बदल्यांमध्ये बदल्यांचे नियम, विभागाच्या शिफारशी डावलून वा नागरी सेवा मंडळाच्या शिफारशी धुडकावून मंत्री बबनराव लोणीकर, आ. चैनसुख संचेती, आ.रणधीर सावरकर, आ. भीमराव धोंडे, आ. शिवाजीराव कर्डिले, बळीराम शिरस्कार आदींच्या शिफारशींवर बदल्या झाल्या आहेत.>मुख्यमंत्री महोदय, इकडेही बघा!बदलीच्या नियमांची पायमल्ली करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर टीका होते, पण या नियमांना कचऱ्याची टोपली दाखवून नियमबाह्य बदल्यांसाठी अडून बसणारे मंत्री, खासदार, आमदार यांचे काय, असा सवाल केला जात आहे.>शिफारशीच्या आड अर्थपूर्ण व्यवहारलोकप्रतिनिधींच्या लेटरहेडवर बदलीची शिफारस घ्यायची आणि त्या आड अर्थपूर्ण व्यवहार करायचे, असे प्रकार सर्रास होत आहेत.खडसे यांच्या कार्यालयातील हरदास नावाच्या कर्मचाऱ्याने बदल्यांमध्ये ‘अर्थपूर्ण’ हालचाली केल्याचे राज्यपालांकडे केलेल्या तक्रारीत म्हटले आहे.आपल्या बदलीसाठी विशिष्ट लोकप्रतिनिधीमार्फत दबाव आणणाऱ्या लोकप्रतिनिधीविरुद्ध शिस्तभंगाची कारवाई करावी, असे कायदा सांगतो. कृषी विभागात कोणत्या अधिकाऱ्यांनी कोणाकडून दबाव आणला याची कागदपत्रेच ‘लोकमत’कडे आहेत.महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि शासकीय कर्तव्य पार पाडताना होणाऱ्या विलंबास प्रतिबंध अधिनियम, २००५ मध्ये अनेक त्रुटी आहेत. प्रामुख्याने या कायद्याच्या कलम ४(४) आणि ४(५) मध्ये सुधारण्याची नितांत गरज आहे.