नवी दिल्ली : गत दीड वर्षांत विदेशी कंपन्यांनी थेट गुंतवणूक करताना(एफडीआय) सेवा क्षेत्रालाच पहिली पसंती दर्शविली असल्याचे आकडेवारीतून स्पष्ट होते. व्यापार क्षेत्र दुसऱ्या स्थानी असून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि त्यांचे सरकार आस लावून बसलेल्या ‘मेक इन इंडिया’ला मात्र अद्यापपर्यंत गती मिळू शकलेली नाही, अशी माहिती वाणिज्य-उद्योग राज्यमंत्री (स्वतंत्र कार्यभार) निर्मला सीतारामन यांनी राज्यसभेत खा. विजय दर्डा यांच्या प्रश्नाला उत्तरात दिली आहे.२०१२-१३ मध्ये थेट विदेशी गुंतवणूक ३४२९ कोटी डॉलर एवढी होती. त्यानंतरच्या वर्षात किरकोळ वाढ होऊन ३६०५ कोटी डॉलरची गुंतवणूक झाली. २०१४-१५ या वर्षात मोठी उडी घेत गुंतवणूक ४४२९ कोटी डॉलरपर्यंत पोहोचली. ती २०१२-१३ या वर्षाच्या तुलनेत २९ टक्क्यांनी जास्त असल्याचे आकडेवारीतून स्पष्ट होते.जवळपास सर्वच क्षेत्रे खुली..... सध्या केंद्र सरकारने काही क्षेत्रे वगळता सर्व क्षेत्रांमध्ये एफडीआयला मंजुरी दिली आहे. त्यात ६० प्रमुख उद्योग, व्यापार आणि सेवा क्षेत्रांसह अन्य छोट्या क्षेत्रांचा समावेश आहे. अशा क्षेत्रांमध्ये निर्धारित अटींसह विदेशी गुंतवणुकीला मंजुरी दिली जात आहे. तिचे प्रमाण २० ते १०० टक्क्यांपर्यंत आहे. त्यासंबंधी विस्तृत तपशील मंत्रालयाच्या औद्योगिक धोरण आणि संवर्धन विभागाच्या (डीआयपीपी) वेबसाईटवर देण्यात आला आहे. २०१४-१५ या वर्षात सर्वाधिक गुंतवणूक(४४४.३२ कोटी डॉलर) सेवा क्षेत्रात केली गेली. चालू वर्षात सप्टेंबरपर्यंत या क्षेत्रात(१४६.३७ कोटी डॉलर)आणखी विदेशी गुंतवणूक केली गेली. दुसऱ्या स्थानी असलेल्या व्यापार क्षेत्रात २०१३-१४ या वर्षी २७२.७९ कोटी डॉलरची गुंतवणूक करण्यात आली. यावर्षी सप्टेंबरपर्यंत २३०.७९ कोटी डॉलरची गुंतवणूक झाली. अन्य राज्यांच्या तुलनेत जास्त गुंतवणूकमहाराष्ट्र आणि दादरा- नगर हवेलीमध्ये २०१४-१५ या वर्षात ६३६.११ कोटी डॉलरची विदेशी गुंतवणूक झाली ती अन्य राज्यांच्या तुलनेत कितीतरी जास्त आहे. यावर्षी सप्टेंबरपर्यंत महाराष्ट्रात ३३४.८० कोटी डॉलरची गुंतवणूक झाली आहे. रिझर्व्ह बँकेच्या मुंबई क्षेत्रीय कार्यालयाने दिलेल्या आकडेवारीचा कल पाहता महाराष्ट्र यावर्षीही विदेशी गुंतवणुकीत अव्वल राहणार असल्याचे स्पष्ट होते. दुसऱ्या स्थानी तामिळनाडू असून या राज्यात २०१३-१४ साली ३८१.८० कोटी डॉलरची गुंतवणूक करण्यात आली. यावर्षी आतापर्यंत १०७ कोटी डॉलरची गुंतवणूक झालेली आहे. तिसऱ्या क्रमांकावर असलेल्या कर्नाटकमध्ये २०१३-१४ या वर्षी ३४४.३९ कोटी डॉलरची गुंतवणूक तर यावर्षी सप्टेंबरपर्यंत २२० कोटी डॉलरची गुंतवणूक झालेली आहे. विकास मॉडेल मानले जाणारे गुजरात चौथ्या स्थानावर आहे.उद्योग- व्यापारात सुलभता.... ‘इझ इन डुर्इंग बिझनेस रिपोर्ट २०१६’ नुसार भारताला १३० वे मानांकन देण्यात आले आहे. त्यामुळे सरकारने दर्जा सुधारण्यासाठी सर्व राज्यांना ९८ कलमी कृती योजनेवर अंमलबजावणी करण्यास सुचविले आहे. उद्योग आणि व्यापारात येणाऱ्या अडचणींवर मात करण्याचा त्यामागे उद्देश आहे. गुजरात आणि आंध्र प्रदेशने सुलभता आणण्याच्या दिशेने बऱ्याच सुधारणा केल्या आहेत.
सेवा क्षेत्रात एफडीआयला पहिली पसंती
By admin | Updated: December 4, 2015 01:12 IST