कोल्हापूरच्या समृद्धीचे जनक

सध्याच्या राज्यकर्त्यांना काही धडा मिळाला तरी शाहूंचा जयजयकार करण्याचा हेतू साध्य झाला, असे समजता येईल.

शेती हा आपल्या अर्थव्यवस्थेचा कणा आहे. तेव्हा ‘शेतीचा उद्धार म्हणजे शेतकऱ्यांचा उद्धार, पर्यायाने देशाचा उद्धार,’ हे सूत्र ध्यानात घेऊन राजर्षी शाहू छत्रपतींनी आपल्या संस्थानात शेतीसाठी मूलभूत सुधारणा केल्या. त्याला जोड म्हणून नवनवीन उद्योगधंदे सुरू केले आणि या उद्योगधंद्यांना सहकार तत्त्वाची ऊर्जा दिली म्हणूनच महाराष्ट्रात आज कोल्हापूर जिल्ह्यात शेती, सहकार व उद्योगंधदे या तिन्ही क्षेत्रांत आघाडीवर दिसतो. कोल्हापूरच्या या प्रगतीचा पाया शंभर वर्षांपूर्वी शाहू महाराजांनी घातला.महाराष्ट्रच नव्हे तर सारा देशच गेली काही वर्षे शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांनी आक्रंदून गेला आहे. देशात आतापर्यंत तब्बल १ लाख ३५ हजार ५८५ शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्याची अधिकृत माहिती आहे. देशात वर्षाला सरासरी १२ हजार शेतकरी आत्महत्या करतात. एकट्या महाराष्ट्रात एका वर्षात तब्बल तीन हजार शेतकरी जीवन संपवितात. चांगला मान्सून होऊनही जानेवारी ते मार्च २०१७ पर्यंत ६३७ शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्याची सरकारचीच माहिती आहे. वाढते कर्जबाजारीपण, हमीभाव मिळण्यात अडचणी, सरकारची अस्थिर धोरणे आणि तोट्यातील शेती ही त्याची प्रमुख कारणे आहेत. यंदाचे वर्षही शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या आणि कर्जमाफीच्या आंदोलनाने ढवळून निघाले आहे. त्या पार्श्वभूमीवर ‘रयतेचा राजा’ अशीच ज्यांची ओळख होती त्या राजर्षी शाहू महाराज यांची शेती, शेतकरी यांच्याबद्दलचे धोरण कसे होते याचा शोध घेण्याचा प्रयत्न ‘लोकमत’ने केला. त्यातून सध्याच्या राज्यकर्त्यांना काही धडा मिळाला तरी शाहूंचा जयजयकार करण्याचा हेतू साध्य झाला, असे समजता येईल.जाहीरनामा नंबर ४८ : ३ फेब्रुवारी १९०२ (भाग एक)करवीर इलाख्यात दुष्काळचा प्रतिबंध करण्यासाठी इरिगेशनचे काम चालू करणेबद्दल मि. शंकर सीताराम गुप्ते यांस इरिगेशन आॅफिसर नेमण्यात आल्याबद्दल वगैरे हुजरून नंबर १०४, तारीख २३ जानेवारी सन १९०२ चे आज्ञेंत आले ते खाली लिहिलेप्रमाणे :दुष्काळचा प्रतिबंध करण्यास पाटबंधाऱ्याच्या कामाचा (इरिगेशनचा) फार उपयोग होतो, असे नजरेस आल्यावरून मोठ-मोठ्या तळ्यांची कामे सुरू करण्यात आली आहेत. ह्या तळ्यांचा व संस्थानांतील इतर तळ्यांचा व विहिरींचा इरिगेशनचे कामी जास्त उपयोग व्हावा या हेतूने त्याकामी पब्लिक वर्क्स खात्यात इरिगेशन डिव्हिजन निराळी करण्यात येऊन त्यांजवर मि. शंकर सीताराम गुप्ते यांस इरिगेशन आॅफिसर नेमण्यात आले आहे. त्यांनी प्रथमत: खाली लिहिलेले माहितीचा रिपोर्ट सत्वर करणेचा :-संस्थानात इरिगेशन होणेचे तलाव कोठे आहेत, त्यास पाण्याचा पुरवठा कोठून होतो, वर्षभर प्रत्येक तिमाही किती पाणी येते, किती पाण्याचा उपयोग करता येईल, ताल बांधून पाणी आल्यास गाळ कोणत्या जातीचा येईल, त्यापासून शेतीस फायदा अगर गैरफायदा होईल वगैरे गोष्टींबद्दल माहिती खुलासेवार घ्यावी. असलेल्या तलावाचे पाण्याच्या इरिगेशनचे कामे उपयोग होईल की नाही, होत असल्यास आदमासे किती एकर जमीन भिजेल व त्यास खर्च काय येईल, ज्या तलावाचे इरिगेशनपासून सरकारास थोडे उत्पन्न येऊन रयतेस फायदा लवकर मिळणेजोगा असेल अशा तलावांबद्दल इरिगेशन प्रोजेक्ट लवकर तयार करून पूर्ण हकिकतीचा वेगळा रिपोर्ट करावा.संस्थानात असलेले तलाव, सरकारी व खासगी विहिरीवर किती एकर जमीन भिजते याचा प्रत्येक तालुक्याचा गाववार निराळा तक्ता तयार करण्यात यावा. या तक्त्यात विहिरीचे पाणी किती मोटास, किती दिवस पुरते व त्यावर कोणत्या जातीचे किती एकर पिके दरसाल होतात व विहीर सुधारण्याजोगी आहे की कसे, ही माहिती असावी. तलावाचीही त्याचप्रमाणे माहिती घेऊन निराळा तक्ता करण्यात यावा. तक्त्याचा नमुना आपल्याकडून जावा व त्याची एक प्रत हुजुर पाठवावी.या डिव्हिजनकडे एक ड्राफ्टस्मन पगार २०, एक मेस्त्री पगार १५, एक कारकून पगार १२ याप्रमाणे व सर्व्हेस लागणारे सामानांकरिता तूर्त ६०० रुपयांची ग्रान्ट मंजूर केली आहे. सदरहूसंबंधी मी गुप्ते व रावसाहेब विचारे यांचा अभिप्राय मागवून तो आपले अभिप्रायासह हुजूर पाठवावा. सदर इरिगेशन आॅफिसर यास प्रत्येक तालुक्यातील रेव्हून्यू आॅफिसरकडून लागेल ती माहिती व जरूर लागल्यास योग्य ती मदत ताबडतोब देण्यात यावी. म्हणून वगैरे आज्ञेंत आले आहे.- आर. व्ही. सबनीस, दिवाण सरकार करवीरअसे झाले धरण : राधानगरी धरणाचे प्रत्यक्ष बांधकाम सन १९०९ला सुरू झाले. १९१८ सालापर्यंत त्यावर १४ लाख रुपये खर्ची पडले होते. ४० फुटांपर्यंत बांधकाम झाले. या कामावर तीन हजार गवंडी व मजूर काम करीत होते. हा प्रकल्प राबविताना महाराजांना अनेक अडचणींना तोंड द्यावे लागले, परंतु महाराज डगमगले नाहीत. पुढे निधीच्या कमतरतेमुळे बांधकाम काही काळ थांबले तरी धरणात साठणाऱ्या पाण्याच्या साठ्यातून दरवर्षी ६०० दशलक्ष घनफूट पाणी शेतीसाठी उपलब्ध होऊ लागले. या धरणाचे काम पुढे १९५७ला पूर्ण झाले. कोल्हापूर जिल्ह्याच्या हरितक्रांतीची बीजे या धरणाने रुजविली. स्वतंत्र पाटबंधारे धोरणशाहू महाराजांचे प्रजानन बहुसंख्य शेतकरीच होते आणि त्यांची स्थिती देशातील अन्य भागांतील शेतकऱ्यांहून वेगळी नव्हती. आपल्या कारकिर्दीच्या पहिल्या पर्वात (सन १८९६-९९), संस्थानात पडलेल्या भयंकर दुष्काळात, महाराजांनी अन्नधान्याचा व गवत चाऱ्याचा वेळीच पुरवठा केल्यामुळे हजारो लोकांचे व जनावरांचे प्राण वाचले होते. हे खरे पण एवढ्यावरच त्यांचे समाधान झाले नव्हते. वारंवार पडणाऱ्या दुष्काळासारख्या संकटावर मात करण्यासाठी शाहू महाराजांनी संस्थानासाठी अपूर्व असे ‘सार्वत्रिक पाटबंधारे धोरण’ जाहीर केले. त्यासाठी त्यांनी खास ‘इरिगेशन आॅफिसर’ची नेमणूक केली. या खात्यामार्फत संस्थानातील प्रत्येक गावाची, पाटबंधाऱ्याच्या दृष्टीने तपशीलवार पाहणी करण्यात आली. नव्या-जुन्या विहिरी, छोटे-मोठे तलाव, लहान-मोठे बंधारे या सर्वांच्या नोंदी त्यांनी करून, त्यांच्या दुरुस्तीची कामे हाती घेण्यात आली. नव्या विहिरी, नवे तलाव व छोटे-छोटे बंधारे यांच्या योजना तातडीने अमलात येऊ लागल्या. पावसाच्या पाण्याचा प्रत्येक थेंब अडविण्याचे धोरण पहिल्यांदा शाहू महाराजांनी राबविले. त्याचे महत्त्व शंभर वर्षांनंतर आपल्याला आता उमगले आहे. शाहू किती पुढचा विचार करीत होते याचेच हे उदाहरण.शेतकी शाळाशेतकऱ्यांना आधुनिक शेतीचे प्रशिक्षण मिळावे म्हणून शाहू महाराजांनी शेतकी शाळा सुरू केल्या होत्या. शेतीतील आधुनिक शेतीचे तंत्र समजावे यासाठी शेती व पशुपक्ष्यांची भव्य प्रदर्शने महाराज भरवीत असत. असेच शेतीविषयी माहिती देणाऱ्या शेतीच्या संग्रहालयाची पहिली इमारत शाहू उत्तरकाळात झाली. आज या इमारतीत कोल्हापूरचे जिल्हाधिकारी कार्यालय आहे. संस्थानात सुधारित शेती पद्धतीचा प्रसार करण्यासाठी १९१२ साली त्यांनी कोल्हापुरात ‘किंग एडवर्ड अ‍ॅग्रिकल्चरल इन्स्टिट्यूट’ ही संस्था स्थापन केली.विश्वास पाटील