शेतकऱ्यांना मिळणार माफक दरात वीज

शेतकऱ्यांना माफक दरात व त्यांच्या सोयीनुसार वीज पुरवठा उपलब्ध होण्यासाठी राज्यात मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजना

लोकमत न्यूज नेटवर्कमुंबई : शेतकऱ्यांना माफक दरात व त्यांच्या सोयीनुसार वीज पुरवठा उपलब्ध होण्यासाठी राज्यात मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजना राबविण्यास मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. त्यामुळे पारंपरिक विजेची मोठी बचत होऊन तिचा वापर इतर कामांसाठी करण्यात येऊ शकेल.महावितरण कंपनीच्या महसुलात वाढ होण्यासह औद्योगिक ग्राहकांसाठी विजेचा दर कमी राखण्यासही त्यामुळे हातभार लागणार आहे. अहमदनगर जिल्"ातील राळेगणसिद्धी आणि यवतमाळ जिल्"ातील कोळंबी या दोन ठिकाणी प्रायोगिक तत्त्वावर सौर कृषी वाहिनी योजना महानिर्मिती कंपनीमार्फत राबविण्यात येईल. योजनेची अंमलबजावणी करताना येणाऱ्या अडचणींचा विचार करून अटी व शर्तींमध्ये सुधारणा किंवा बदल करण्याचे अधिकार ऊर्जा विभागाच्या प्रधान सचिवांच्या अध्यक्षतेखालील समितीस देण्यात आले आहेत.राज्याच्या ग्रामीण भागातील गावठाण व कृषी वाहिनीचे विलगीकरण करण्यात आलेल्या ठिकाणी कृषी वाहिनीचे सौर ऊर्जेद्वारे विद्युतीकरण करण्यात येणार आहे. ही योजना खासगी किंवा सहकारी संस्थांमार्फत राबविण्यात येईल. शेतीसाठी पाणीपुरवठा करणाऱ्या सर्व उपसा सिंचन योजनांना सौर कृषी वाहिनी प्रकल्पाद्वारे वीज पुरवठा करण्यासाठी महानिर्मिती कंपनीकडून प्रयत्न करण्यात येतील.नवीन योजनेमुळे शेतकऱ्यांना कमी दरात वीज उपलब्ध होण्याबरोबरच औद्योगिक वीज ग्राहकांवरील भार कमी होण्यास मदत होणार आहे. योजनेच्या प्रकल्पासाठी निश्चित केलेली शासकीय जमीन तीस वर्षांच्या कालावधीसाठी नाममात्र दराने भाडेपट्टीने उपलब्ध करून देण्यात येईल. सौर कृषी वाहिनीला उपलब्ध करून देण्यात येणारी जमीन अकृषक करण्याची गरज असणार नाही. प्रकल्पाची जागा निश्चित झाल्यावर महानिर्मिती कंपनीकडून पीपीपी तत्त्वावर विहित कार्यपद्धतीने संभाव्य ग्राहक संख्या विचारात घेऊन पारदर्शक व स्पर्धात्मक निविदा प्रक्रिया राबवून खाजगी गुंतवणूकदाराची निवड करण्यात येईल. सध्या महावितरणमार्फत शेतकऱ्यांना कृषीपंपासाठी तीन रुपये चार पैसे प्रती युनिट दराने वीजपुरवठा करण्यात येतो. या योजनेमधून देखील या दराने किंवा त्यापेक्षा कमी दराने वीजपुरवठा अपेक्षित आहे. त्यासाठी खासगी गुंतवणूकदारांकडून निविदा प्राप्त झाल्यानंतर ज्याचा सर्वात कमी वीजदर असेल त्या वीजदरापेक्षा आणखी कमी वीज दराने प्रकल्पातून वीज पुरवठा करण्यास तयार असणाऱ्या अन्य निविदाकारांची निवड करण्यात येईल. त्यास महाराष्ट्र विद्युत नियामक आयोगाची मान्यता घेण्यात येईल. एक किंवा अनेक शेतकरी सहकारी संस्था स्थापन करुन या संस्थेमार्फत सौर कृषी वाहिनी प्रकल्प उभारण्यासाठी महानिर्मिती कंपनीकडे प्रस्ताव सादर करू शकतील. या संस्थेमार्फत योग्य तो करार करून व त्यांच्याकडून खासगी गुंतवणूक मिळवून सौर कृषी वाहिनी उभारू शकतील.ऊर्जा संवर्धन धोरणातून उत्पन्नवाढ, रोजगार निर्मितीऊर्जा बचत, संवर्धन आणि ऊर्जा क्षेत्रात कार्यक्षम तंत्रज्ञानाचा वापर या आधारे तयार करण्यात आलेल्या ऊर्जा संवर्धन धोरणासही मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली. पुढील पाच वर्षांत एक हजार मेगावॅट वीज बचतीचे उद्दिष्ट या धोरणात आहे.धोरणाच्या अंमलबजावणीमुळे शासनाला कर स्वरुपात सुमारे १ हजार २०० कोटींचे उत्पन्न अपेक्षित असून विविध क्षेत्रात नवीन रोजगाराच्या सुमारे ८ हजार संधी निर्माण होणार आहेत. ५ वर्षांत धोरणाच्या अंमलबजावणीसाठी सुमारे ८०७ कोटी ६३ लाख रुपये इतका निधी उपलब्ध करुन देण्यासही मान्यता देण्यात आली आहे.धोरणाच्या अंमलबजावणीमुळे कार्बन उत्सर्जन कमी होईल आणि शासनाचा अनुदानावरील बोजाही कमी करण्यास मदत होईल. ऊर्जा संवर्धन, व्यवस्थापन व कार्यक्षमता या विषयांचा विविध स्तरावरील शैक्षणिक अभ्यासक्रमात समावेश असेल. नवीन व नवीकरणीय ऊर्जा विषयांत अभ्यासक्रमदेखील सुरु करण्यात येतील.