मुंबई : सरकारने नाफेडमार्फत हमीभावाने तूरखरेदी बंद केल्याने, तूर उत्पादक आर्थिक संकटात सापडले असून, खरेदी पुन्हा सुरू झाली नाही, तर त्यांच्या संतापाचा कधीही उद्रेक होऊ शकतो. राज्यातील खरेदी केंद्रांवर सुमारे १५ लाख तर शेतकऱ्यांकडे तब्बल सात लाख क्विंटल तूर खरेदीविना शिल्लक असताना, केंद्र सरकार मात्र खरेदीस मुदतवाढ न देण्यावर ठाम आहे. २२ एप्रिलपासून सरकारने तूरखरेदी बंद केली आहे. खरेदी केंद्रांवर लाखो क्विंटल तूर खरेदीविना पडून असताना, सरकारने घेतलेल्या या निर्णयाचा मोठा फटका शेतकऱ्यांना बसला आहे. नाफेडची केंद्रे बंद होताच व्यापाऱ्यांनी तुरीचे भाव पाडले. शनिवारपर्यंत सरकारने ५०५० रु. दराने तूरखरेदी केली. मात्र, सोमवारी खुल्या बाजारात तुरीचा भाव ३००० रु.पर्यंत खाली आला. त्यामुळे तातडीने खरेदी पुन्हा सुरू करावी, अशी मागणी विरोधकांनी केली आहे. तुरीची कोंडी फोडण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केंद्रीय ग्राहक कल्याण मंत्री रामविलास पासवान यांची दिल्लीत भेट घेतली. २२ एप्रिलपर्यंत केंद्रांवर आलेल्या मालाची खरेदी करण्याची मागणी मुख्यमंत्र्यांनी केली. शिवाय, आयात तुरीवरील शुल्क १० टक्क्यांवरु न २५ टक्के करावे आणि तूर खरेदीसाठी ठोस धोरण आखावे, अशा मागण्याही त्यांनी केल्या. आतापर्यंत हमीभावाने ३९ लाख क्विंटल तूर खरेदी झाली असून तब्बल सुमारे ८ लाख क्विंटल माल खरेदी केंद्रांवर शिल्लक असल्याचे सरकारने स्पष्ट केले आहे. मात्र शेतकऱ्यांकडे अजूनही तूर शिल्लक आहे. (लोकमत न्यूज नेटवर्क)
शेतकऱ्यांचा विश्वासघात - विखेशेवटच्या दाण्यापर्यंत तूरखरेदी करण्याचे आश्वासन देऊनही शासकीय खरेदी केंद्रांवर खरेदीस नकार देणे, हा शेतकऱ्यांचा विश्वासघात आहे. सरकारची खरेदीची क्षमता संपली आहे. अधिक तूरखरेदी करण्यासाठी केंद्रीय अर्थमंत्र्यांची परवानगी घ्यावी लागेल, असे केंद्रीय अन्न व नागरी पुरवठामंत्री सांगत आहेत. म्हणजेच यंदा नेमकी किती तूर झाली व किती तूर शासकीय खरेदी केंद्रांवर येईल, याचा साधा अभ्याससुद्धा हे सरकार वेळेत करू शकलेले नाही. - राधाकृष्ण विखे-पाटील, विरोधी पक्षनेते, विधानसभा