अमरावती : विभागात विजेचे ट्रान्सफॉर्मर जळण्याचे व नादुरुस्तीचे प्रमाण सर्वाधिक आहे. त्यामुळे ओलिताची शेती धोक्यात आली आहे. या पाश्र्वभूमीवर अमरावती विभागात तातडीने 45क् नवीन ट्रान्सफॉर्मर तीन दिवसांत उपलब्ध करून देण्यात येतील. अवैध वीजजोडणी आवश्यक शुल्क भरून जागीच वैध केली जाईल, अशी माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शुक्रवारी पत्रपरिषेदत दिली.
शेतक:यांचा खरीप हंगाम धोक्यात आला. रबी हंगामात शेतक:यांना ओलितासाठी पुरेशी वीज नादुरुस्त डीपींमुळे मिळत नाही. यावर तोडगा म्हणून अमरावती विभागासाठी 45क् ट्रान्सफॉर्मर मंजूर केले आहेत. पहिल्या टप्प्यात 2क्क् व त्यानंतर 25क् ट्रान्सफॉर्मर उपलब्ध करून दिले जातील. अमरावती विभागातील पाच व नागपूर विभागातील वर्धा अशा एकूण सहा जिल्ह्यांसाठी शेतक:यांना सौरऊज्रेवरील पाच हॉर्सपॉवरचे पम्पसेट उपलब्ध करून दिले जातील, अशी घोषणा मुख्यमंत्र्यांनी केली. अमरावती विभागात जास्तीत जास्त उद्योग सुरू व्हावेत, या दृष्टीने राज्य शासनाकडून प्रयत्न केले जाणार आहेत, अशी माहिती मुख्यमंत्र्यांनी दिली़
दुष्काळग्रस्तांच्या पाठीशी!
आघाडी शासनाने कोटय़वधींचे कर्ज करून ठेवल्याने अर्थव्यवस्थेत प्रचंड महसुली तूट निर्माण झाली आहे. दुष्काळग्रस्त शेतक:यांच्या मदतीसाठी कर्ज घेण्याची वेळ आली तरी कर्ज घेऊन त्यांना मदत करण्यात येईल. शासन त्यांना वा:यावर सोडणार नाही, असे प्रतिपादन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शुक्रवारी येथे केले. मोर्शी येथील निसर्ग वन पर्यटन उद्यानाच्या लोकार्पण सोहळ्याप्रसंगी ते बोलत होते. (प्रतिनिधी)
एलबीटी रद्द करणारच !
महापालिका हद्दीत लागू असलेले एलबीटी कुठल्याही परिस्थितीत रद्द करूच, अशी ग्वाही मुख्यमंत्र्यांनी दिली. जीएसटी प्रणालीच्या संदर्भात निर्णय होवो अथवा न होवो, तरीही व्यापा:यांना एलबीटीतून मुक्त करण्यासाठी काही दिवसांतच निर्णय घेणार असल्याचे फडणवीस यांनी या वेळी स्पष्ट केले.