शहरं
Join us  
Trending Stories
1
बिहार निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर तेज प्रताप यांना वाय प्लस सुरक्षा, गृह मंत्रालयाने घेतला मोठा निर्णय
2
वादग्रस्त पोस्ट मास्तर जनरल मधाळे निलंबित, अधिनस्थ अधिकाऱ्याचा छळ, चिमटे अन् गुदगुल्या भोवल्या
3
'एक रुपयाही न देता व्यवहार झाला, चुकीचे अधिकारी होते की कोण याची चौकशी करणार'; अजित पवारांनी जमीन व्यवहार प्रकरणी स्पष्टच सांगितलं
4
नांदेड हादरलं! सहा वर्षीय चिमुकलीवर २२ वर्षीय तरुणाचे अत्याचार; आरोपीला फाशीची मागणी
5
दिल्लीनंतर आता काठमांडू विमानतळावर तांत्रिक बिघाड, सर्व विमान वाहतूक थांबली
6
TET Exam: नियुक्ती वेळी पात्रता नव्हती म्हणून सेवेतून काढता येणार नाही; टीईटी उत्तीर्ण शिक्षकांच्या प्रकरणात सुप्रीम कोर्टाचा निकाल
7
खुर्चीसाठी भांडल्या, व्हिडिओ वायरल आणि आता निलंबन ! पीएमजी शोभा मधाळे यांचे अनिश्चित काळासाठी निलंबन
8
धावत्या दुचाकीवर तरुणीची छेडछाड, 'त्या' रॅपिडो चालकाला बेड्या; व्हिडीओ व्हायरल झाल्यानंतर पोलिसांची कारवाई
9
नार्को टेस्ट होणार? धनंजय मुंडेंच्या आरोपानंतर मनोज जरांगे पाटील यांचा थेट पोलीस अधीक्षकांकडे अर्ज 
10
'या' राज्यात स्थानिक निवडणुकीत भाजपानं बिनविरोध ७५% जागा जिंकल्या; आज निकालातही 'क्लीन स्वीप'
11
आधी विष घेतलं पण वाचला, नंतर सागरने तलावात उडी घेत संपवले आयुष्य; असं काय घडलं? 
12
पाकिस्तानने अफगाणिस्तानातील निवासी भागाला लक्ष्य केले, सहा नागरिकांचा मृत्यू
13
अमेरिकन प्रेस सेक्रेटरीवर फिदा, 'या' देशाच्या पंतप्रधानांची मोठी ऑफर, डोनाल्ड ट्रम्पही हैराण
14
"ही आमच्यासमोरील डोकेदुखी आहे, पण..." ऑस्ट्रेलियात मैदान मारूनही असं का म्हणाला सूर्या?
15
Mumbai Local Mega Block: रविवारी तिन्ही मार्गावर मेगाब्लॉक; कधी, कुठे आणि कितीवाजेपर्यंत गाड्या बंद? वाचा
16
"भैया क्या कर रहे हो...!"; बेंगलोरमध्ये Rapido कॅप्टनच्या महिलेसोबतच्या कृत्यावर कंपनीची रिअ‍ॅक्शन
17
बिहारमध्ये रस्त्यावर सापडल्या VVPAT स्लिप्स! निवडणूक आयोगाने ARO ला निलंबित केले, FIR दाखल करण्याचे आदेश दिले
18
Manoj Jarange Patil: मनोज जरांगेंना मुंबई पोलिसांचे समन्स; १० नोव्हेंबरला तपास अधिकाऱ्यांसमोर हजर राहण्याचे निर्देश!
19
कारमध्ये गर्लफ्रेंड-बॉयफ्रेंड किस करत असतील तर पोलीस पकडू शकता? काय सांगतो नियम? जाणून घ्या
20
"निवडणुकीत बुडण्याची प्रॅक्टिस...!" राहुल गांधींच्या तलावातील उडीवरून पंतप्रधान मोदींचा टोला; RJD वरही निशाणा, स्पष्टच बोलले

शेतकऱ्यांचे कर्ज शून्यावर?

By admin | Updated: January 7, 2015 01:32 IST

दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांचे सावकारांकडील कर्ज माफ करण्याची घोषणा सरकारने विधिमंडळ हिवाळी अधिवेशनात केली होती.

राजेश निस्ताने - यवतमाळपश्चिम विदर्भात परवानाधारक ९२३ सावकारांनी २२५ कोटी रुपयांच्या कर्जाचे वितरण केले असले तरी त्यात शेतकऱ्यांचे कर्ज केवळ शून्य आहे. सहकार प्रशासनाने सावकार तथा सराफ व्यापाऱ्यांकडील अभिलेख्यांच्या केलेल्या प्राथमिक तपासणीत हे धक्कादायक वास्तव पुढे आले आहे. दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांचे सावकारांकडील कर्ज माफ करण्याची घोषणा सरकारने विधिमंडळ हिवाळी अधिवेशनात केली होती. मात्र अद्यापही या घोषणेसंबंधी कोणताही आदेश शासनाने जारी केलेला नाही. त्यामुळे सावकारी कर्जाचे निकष काय, केव्हापासूनचे कर्ज माफ होणार, शेतकरी सिद्ध करण्यासाठी कोणते निकष लावले जाणार आदी मुद्द्यांवर खुद्द सहकार प्रशासनातच संभ्रम दिसून येत आहे. सहकार विभागाने सावकारी कर्जाच्या याद्या तयार केल्या. पश्चिम विदर्भातील अमरावती, अकोला, बुलडाणा, वाशिम, यवतमाळ या पाच जिल्ह्यांत ९२३ परवानाधारक सावकारांची नोंद असून, त्यांनी सोने-चांदी तारणावर २२५ कोटी रुपयांचे कर्ज दिले आहे. मात्र प्राथमिक तपासणीत हाती काहीच लागले नाही. सावकारी कर्जमाफीचे शासनाचे धोरण अद्याप स्पष्ट झालेले नाही. हे धोरण निश्चित होऊन जीआर निघाल्यानंतरच सावकारी कर्जमाफीचा खरोखरच किती शेतकऱ्यांना आणि किती रकमेचा लाभ मिळू शकतो हे चित्र स्पष्ट होईल.१सोने-चांदी तारण ठेवताना कर्जदार हा शेतकरी आहे की नोकरदार याची कोणतीही नोंद होत नाही. त्यामुळे सावकारी कर्ज घेणारा शेतकरी हे सिद्ध करणे कठीण आहे. २सावकारी कर्ज घेणाऱ्यांमध्ये शुद्ध शेतकरी शोधणे व सिद्ध करणे कठीण असले तरी सातबारा हा प्रमुख निकष त्यासाठी लावला जाऊ शकतो. ज्याने कर्ज घेतले त्याच्याकडे सातबारा असेल, घरातील कोणी शासकीय नोकरीत नसेल किंवा घरातील कुणाच्याही नावे सातबारा असेल असा निकष शेतकरी सिद्ध करण्यासाठी लावला जाऊ शकतो.सावकारी कर्जमाफीच्या आदेशाची प्रतीक्षा आहे. त्यानंतरच निकष आणि कर्जाच्या आकड्यांबाबत ठोस काही सांगता येईल. - सुषमा डोंगरे, विभागीय सहनिबंधक, अमरावती सावकारी कर्जमाफीच्या तारखांचा संभ्रम : शासन सावकारी कर्जाची माफी ही घोषणा झाल्याच्या दिनांकापासून अर्थात ३० नोव्हेंबर २०१४पासून देते की ३१ मार्च २०१४ पासून देते याबाबत संभ्रम आहे. एखादवेळी शासन १ एप्रिल ते आतापर्यंत असाही निकष लावण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.