शहरं
Join us  
Trending Stories
1
होर्मुझ सामुद्रधुनी पुन्हा बंद! तेल जहाजांची वाहतूक थांबली, इस्रायलच्या हल्ल्यानंतर इराणचा दणका
2
DC vs GT : मिलरची एक चूक नडली! दिल्ली कॅपिटल्सविरुद्ध गुजरात टायटन्सनं शेवटच्या चेंडूवर मारली बाजी
3
"...तर आम्ही युद्धविराम करार धुडकावून लावू", लेबनानवरील हल्ल्यानंतर इराणचा थेट अमेरिकेला इशारा
4
थरकाप उडवणारा रक्तपात! दहा मिनिटांत ८९ ठार, ७०० जखमी; इस्रायलच्या हल्ल्यांनंतरची लेबनानमधील फोटो
5
मोजतबा यांची चिठ्ठी, मुनीर यांना कॉल...युद्धविरामाची रंजक कहाणी; डेडलाइन संपण्याआधी काय घडलं?
6
DC vs GT, David Miller retd hurt : विक्रमी धावसंख्येचा पाठलाग करताना किलर मिलरनं सोडलं मैदान; मग...
7
Israel Strikes: इस्रायलने लेबनानकडे वळवला मोर्चा! भयंकर हल्ले; अनेक शहरांत डागल्या मिसाईल्स, भयावह दृश्ये
8
IPL New Rule: शिस्त पाळा नाहीतर…आयपीएल दरम्यान BCCI चा कडक नियम; फक्त ५ खेळाडूंनाच बाउंड्रीजवळ परवानगी
9
DC समोर बटलर-गिलसह वॉशिंग्टनची सुंदर खेळी! तिघांच्या अर्धशतकाच्या जोरावर GT नं साधला 'द्विशतकी' डाव
10
"बारामतीची बिनविरोध झाली पाहिजे होती, पण काँग्रेसने उमेदवार का दिला? हे त्यांनाच विचारा", श्रीकांत शिंदेंचा निशाणा
11
IPL 2026 DC vs GT: बटलरची उत्तुंग फटकेबाजी! खास विक्रमासह गेल-पोलार्डच्या एलिट क्लबमध्ये एन्ट्री
12
ना टॅरिफ, ना युरेनियम साठा, निर्बंधांमध्ये मिळणार मोठी सूट...; ट्रम्प म्हणाले, "इराणच्या सोबतीने काम करणार"!
13
युद्धविरामानंतर डोनाल्ड ट्रम्प यांचा नवा फर्मान; 'या' देशांवर लावणार ५०% टॅरिफ...
14
९,००० mAh बॅटरी, ६.७८ इंचाचा डिस्प्ले, ३२ MP फ्रंट कॅमेरा; OnePlus Nord 6 चा बाजारात धमाका!
15
Latest Marathi News Live: इराणची मदत करणाऱ्या 'त्या' देशांवर ५० टक्के टॅरिफ लावणार; डोनाल्ड ट्रम्प यांचे विधान
16
वैभव सूर्यवंशी ठरला IPL मधील नवा 'सिक्सर किंग'! ईशान किशनसह रिषभ पंतचा रेकॉर्ड मोडला
17
MPSC निकालात सोलापूरचा डंका! विजय लामकाने राज्यात प्रथम तर, आरती जाधव महिलांमध्ये अव्वल
18
मध्यपूर्वेतील संघर्षानंतर भारताची नवी संरक्षण रणनीती; समुद्री मार्ग, ड्रोन अन् अणु पाणबुड्यांवर भर
19
रोहित शर्मा नव्हे तर, 'हा' खेळाडू आहे जगातील पहिला हिटमॅन; ज्याच्या नावानं गोलंदाज थरथरायचे!
20
'वंडर बॉय' Vaibhav Suryavanshi पुढच्या हंगामात Mumbai Indians कडून खेळणार? 'ती' पोस्ट चर्चेत
Daily Top 2Weekly Top 5

शेतकऱ्यांचे कर्ज शून्यावर?

By admin | Updated: January 7, 2015 01:32 IST

दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांचे सावकारांकडील कर्ज माफ करण्याची घोषणा सरकारने विधिमंडळ हिवाळी अधिवेशनात केली होती.

राजेश निस्ताने - यवतमाळपश्चिम विदर्भात परवानाधारक ९२३ सावकारांनी २२५ कोटी रुपयांच्या कर्जाचे वितरण केले असले तरी त्यात शेतकऱ्यांचे कर्ज केवळ शून्य आहे. सहकार प्रशासनाने सावकार तथा सराफ व्यापाऱ्यांकडील अभिलेख्यांच्या केलेल्या प्राथमिक तपासणीत हे धक्कादायक वास्तव पुढे आले आहे. दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांचे सावकारांकडील कर्ज माफ करण्याची घोषणा सरकारने विधिमंडळ हिवाळी अधिवेशनात केली होती. मात्र अद्यापही या घोषणेसंबंधी कोणताही आदेश शासनाने जारी केलेला नाही. त्यामुळे सावकारी कर्जाचे निकष काय, केव्हापासूनचे कर्ज माफ होणार, शेतकरी सिद्ध करण्यासाठी कोणते निकष लावले जाणार आदी मुद्द्यांवर खुद्द सहकार प्रशासनातच संभ्रम दिसून येत आहे. सहकार विभागाने सावकारी कर्जाच्या याद्या तयार केल्या. पश्चिम विदर्भातील अमरावती, अकोला, बुलडाणा, वाशिम, यवतमाळ या पाच जिल्ह्यांत ९२३ परवानाधारक सावकारांची नोंद असून, त्यांनी सोने-चांदी तारणावर २२५ कोटी रुपयांचे कर्ज दिले आहे. मात्र प्राथमिक तपासणीत हाती काहीच लागले नाही. सावकारी कर्जमाफीचे शासनाचे धोरण अद्याप स्पष्ट झालेले नाही. हे धोरण निश्चित होऊन जीआर निघाल्यानंतरच सावकारी कर्जमाफीचा खरोखरच किती शेतकऱ्यांना आणि किती रकमेचा लाभ मिळू शकतो हे चित्र स्पष्ट होईल.१सोने-चांदी तारण ठेवताना कर्जदार हा शेतकरी आहे की नोकरदार याची कोणतीही नोंद होत नाही. त्यामुळे सावकारी कर्ज घेणारा शेतकरी हे सिद्ध करणे कठीण आहे. २सावकारी कर्ज घेणाऱ्यांमध्ये शुद्ध शेतकरी शोधणे व सिद्ध करणे कठीण असले तरी सातबारा हा प्रमुख निकष त्यासाठी लावला जाऊ शकतो. ज्याने कर्ज घेतले त्याच्याकडे सातबारा असेल, घरातील कोणी शासकीय नोकरीत नसेल किंवा घरातील कुणाच्याही नावे सातबारा असेल असा निकष शेतकरी सिद्ध करण्यासाठी लावला जाऊ शकतो.सावकारी कर्जमाफीच्या आदेशाची प्रतीक्षा आहे. त्यानंतरच निकष आणि कर्जाच्या आकड्यांबाबत ठोस काही सांगता येईल. - सुषमा डोंगरे, विभागीय सहनिबंधक, अमरावती सावकारी कर्जमाफीच्या तारखांचा संभ्रम : शासन सावकारी कर्जाची माफी ही घोषणा झाल्याच्या दिनांकापासून अर्थात ३० नोव्हेंबर २०१४पासून देते की ३१ मार्च २०१४ पासून देते याबाबत संभ्रम आहे. एखादवेळी शासन १ एप्रिल ते आतापर्यंत असाही निकष लावण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.