कजर्माफीत अडचण : पाच लाखांचा आकडा सरकारने आणला कुठून?
यदु जोशी - नागपूर
सावकार कर्ज देताना जी पावती देतात, त्यावर कजर्दाराचा व्यवसाय कोणता याची नोंदच नसते. मग वैध सावकारांकडून विदर्भ, मराठवाडय़ातील पाच लाख शेतक:यांनी कर्ज घेतले असल्याचा दावा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी कुठल्या आधारे केला, असा सवाल पुढे आला आहे. खुद्द सहकार खातेच त्यामुळे बुचकळ्यात पडले असून, या कजर्दारांना आता शेतकरी कसे दाखवायचे, असा यक्षप्रश्न त्यांना पडला आहे.
शेतक:यांना देय असलेले नोंदणीकृत सावकारांकडील 373 कोटी रुपयांचे कर्ज राज्य शासन भरेल, असे मुख्यमंत्र्यांनी जाहीर केले खरे; परंतु असे कजर्दार शेतकरी शोधायचे कसे, असा प्रश्न सहकार खात्याला पडला आहे. कारण एखादी व्यक्ती जेव्हा सावकाराकडे कर्ज घ्यायला जाते तेव्हा सावकार त्या कजर्दाराचे नाव, कायमस्वरूपी पत्ता आणि संपर्काचा नंबर, कजर्दाराने काय गहाण ठेवले आहे आणि किती कजर्, कुठल्या मुदतीसाठी दिले आहे एवढा उल्लेख पावतीवर करतात.
नागपुरातील एका बडय़ा सावकाराने सांगितले, की आम्ही कजर्दाराचा व्यवसाय काय हे विचारत नाही आणि नोंद तर मुळीच करीत नाही. अशावेळी तो शेतकरी आहे की आणखी कोणी हे कसे ओळखायचे? शेतक:यांवरील सावकारी कर्ज माफ करण्याची घोषणा करण्यापूर्वी मुख्यमंत्र्यांनी कजर्दारांपैकी कोण कोण शेतकरी आहेत याची शहानिशा सातबाराच्या उता:यावरून करून घेतली असती तर अचूक आकडा मिळाला असता.
सहकार विभागाच्या एका वरिष्ठ अधिका:याने सांगितले की, कजर्दारांपैकी शेतकरी किती हे नेमके कसे ओळखायचे हा प्रश्न आम्हालाही पडला आहे. त्यासाठीची प्रणाली काय असावी याचा विचार तातडीने सुरू झाला आहे. वैध सावकारांनी कोणाला किती कर्ज दिले आहे याची माहिती सहकार विभागाकडे दर महिन्याला द्यावी असा नियम आहे. बरेचदा सावकार आयकर वाचविण्यासाठी विभागाला माहितीदेखील देत नाहीत. अशांमध्ये शेतकरी कजर्दार असतील तर सरकार त्यांचे कर्ज कसे भरेल, असा मुद्दाही समोर आला आहे.
असे आकारतात व्याज
आम्ही नियमानुसार 15 टक्केच व्याज आकारतो, असा दावा सावकार करीत असले तरी वस्तुस्थिती त्याहून वेगळी आहे. कजर्दारांच्या मते, सावकार द.सा.द.शे. 18 टक्के प्रमाणो व्याज आकारतात. काही ठिकाणी हे प्रमाण 18 ते 24 टक्क्यांर्पयत जाते. सावकारांकडील रेकॉर्ड तपासण्यासाठी सहकार विभागाकडून इन्स्पेक्शन केले जाते. त्याची फी आधी केवळ 5क्क् रुपये होती नंतर ती 5 हजार रुपये आणि वर्षभरापासून तब्बल 5क् हजार रुपये करण्यात आली. त्याला मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात सराफा बाजार असोसिएशनने आधीच आव्हान दिले आहे. बरेचदा इन्स्पेक्शन थातूरमातूर केले जाते आणि ‘चिरीमिरी’ घेऊन प्रमाणपत्र दिले जाते. या अर्थपूर्ण व्यवहारात सदर फी अडसर ठरली आहे.
मुख्यंत्र्यांच्या घोषणोमुळे आम्हाला 373 कोटी रुपये मिळतील पण ते सरकारी गतीने केव्हातरी मिळतील. अनेक नियमांवर नोकरशाही बोट ठेवेल. विशिष्ट उत्पन्न मर्यादेर्पयत सावकारांपासून ऋणमुक्ती देणारा कायदा 2क्-25 वर्षापूर्वी करण्यात आला होता. त्याला न्यायालयात आव्हान देण्यात आले. पुढे या कायद्याचा कोणताही फायदा शेतक:यांना झाला नाही, असे सावकार सांगतात.
सावकार कोर्टात जाणार
च्शेतक:यांवरील सावकारी कर्ज राज्य शासनाने भरावयाच्या मुख्यमंत्र्यांच्या घोषणोला उच्च न्यायालयात आव्हान देण्याची तयारी सावकारांनी चालविली आहे. सराफा बाजार असोसिएशनचे येथील अध्यक्ष रविकांत हरडे यांनी आज ‘लोकमत’ला सांगितले की, आम्ही कायद्यानुसार लोकांना कर्ज दिले आहे. त्याचे कायद्यानुसार व्याज आम्हाला मिळाले पाहिजे. एकूणच सरकारची ही घोषणा सावकारांना कायद्याने दिलेल्या अधिकारांवर गदा आहे. सरकार केवळ मुद्दल परत करणार असेल तर आम्ही न्यायालयात जाऊ. ग्रामीण भागात कर्ज घेतलेले ते सगळे शेतकरीच असतात, या गृहीतकावर सरकारने पाच लाखांचा आकडा समोर केला असण्याची शक्यता आहे.
व्यवहार सुरूच
च्अवैध सावकारीवर बंदी आणणारा कायदा सरकारने आणला खरा, पण ही सावकारी आजही गावोगावी फोफावली आहे. या अवैध सावकारांनी आपली पद्धत तेवढी बदलली. आता ते शेतक:याकडील शेतजमिनीचे खरेदी खत लिहून घेतात आणि या खरेदीच्या बदल्यात शेतक:याला रक्कम दिल्याचे दाखवितात.
सर्वाधिक सावकार विदर्भातलेच !
नागपूर : भाजपा-शिवसेना युती सरकारने नोंदणीकृत सावकारांचे कर्ज माफ करण्याचा निर्णय घेतला असून, त्याचा सर्वाधिक फायदा विदर्भाला मिळू शकतो, असे आकडेवारीतून समोर आले आहे. तर दुष्काळाची तीव्रता वाढत चाललेल्या मराठवाडय़ात बँका शेतक:यांना दारात उभे करेनाशा झाल्याने तिथेही अशा सावकारांची संख्या वाढली आहे.