ऑनलाइन लोकमत
मुंबई, दि. २८ - कर्जाच्या ओझ्याखाली दबलेल्या शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी ३४ हजार कोटी रुपयांच्या कर्जमाफीची घोषणा केल्यानंतर राज्य सरकारकडून आज या कर्जमाफीसंबंधीचा अध्यादेश जारी करण्यात आला आहे. या अध्यादेशानुसार राज्यातील शेतकऱ्यांचे सुमारे दीड लाख रुपयांपर्यंतचे कर्ज माफ होणार आहे. त्यासाठी एकूण ३४ हजार कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. तसेच कर्जमाफीसाठी शेतजमिनीच्या मर्यादेचा निकष लावला जाणार नाही, असेही अध्यादेशात स्पष्ट करण्यात आले आहे.
शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीसाठी राज्यातील शेतकऱ्यांनी संपावर जाण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यामुळे या महिन्याच्या सुरुवातीला राज्यात सरकारविरोधी वातावरण तापले होते. अखेर शेतकऱ्यांच्या दबावासमोर झुकत राज्य सरकारने शेतकऱ्यांची कर्जे माफ करण्याची घोषणा केली होती. मात्र या कर्जमाफीचे निकष आणि कर्जमाफी सरसकट की तत्त्वत: यावरून राज्य सरकार आणि शेतकऱ्यांच्या सुकाणू समितीमध्ये मतभेद झाले होते. अखेर सरकारने सरसकट कर्जमाफी देण्याचे जाहीर केले होते. त्यानुसार आज त्यासंबंधीचा अध्यादेश राज्य सरकारकडून प्रसिद्ध करण्यात आला आहे. या अध्यादेशानुसार राज्यातील शेतकऱ्यांचे ३० जून २०१६ पर्यंतचे दीड लाख रुपयांपर्यंतचे कर्ज माफ होणार आहे. तसेच शेतकऱ्यांच्या एकूण कर्जमाफीचा आकडा हा ३४ हजार कोटी रुपये इतका असेल.
मात्र कर्जमाफीचा लाभ हा केवळ राष्ट्रीयीकृत बँका, खाजगी बँका, ग्रामीण बँका आणि जिल्हा सहकारी बँकांमधून घेतलेल्या कर्जावर लागू असेल, तसेच ज्या शेतकऱ्यांनी २०१६-१७ या वर्षात कर्ज घेतलेल्या आणि ३० जून २०१७ पर्यंत या कर्जाची परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना २५ टक्के किंवा २५ हजार रुपये यापैकी कमी असेल ती रक्कम देण्यात येईल.