मुंबई : दुष्काळग्रस्त जिल्ह्यांमधील शेतकऱ्यांच्या कर्जाचे पुनर्गठन आणि त्यांच्याकडील पीक कर्जाच्या वसुलीला स्थगिती देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला असला तरी त्यासंबंधीचा शासकीय आदेशच अद्याप निघाला नसल्याची धक्कादायक बाब समोर आली आहे. त्यामुळे विदर्भातील ११,८६२ गावांमधील कर्जदार शेतकरी वंचित राहिले आहेत.मराठवाडा व प. महाराष्ट्रातील सुमारे १४ हजार गावांत दुष्काळ जाहीर करून तेथील शेतकऱ्यांच्या कर्जाचे पुनर्गठन व कर्जवसुलीला शासनाने स्थगिती दिली होती. मात्र, हा निर्णय घेताना विदर्भातील ११ हजार ८६२ दुष्काळग्रस्त गावांचा त्यात समावेश न केल्याने तेथील शेतकऱ्यांवर अन्याय झाला आहे, अशा आशयाच्या दोन याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात दाखल करण्यात आल्या होत्या. खरीप हंगामाची पैसेवारी ५०पेक्षा कमी असूनदेखील ही गावे दुष्काळग्रस्त जाहीर करण्यात आली नाही, याकडे याचिकाकर्त्यांनी लक्ष वेधले होते. या याचिकांवर निर्णय देताना या गावांचा दुष्काळग्रस्त गावांच्या यादीत समावेश करण्याचे आदेश देण्यात आले होते. त्यानुसार मार्चमध्ये शासनाने आदेशदेखील काढला. मात्र, त्यात ‘कर्जाचे पुनर्गठन आणि शेती कर्जाच्या वसुलीला स्थगिती’ हे दोन विषय समाविष्टच करण्यात आले नव्हते. शासनाने अद्याप कर्ज पुनर्गठन व स्थगितीबाबतचा आदेश न काढल्याने विदर्भातील काही बँकांनी दुष्काळी परिस्थितीतदेखील सक्तीची वसुली सुरूच ठेवली असल्याची धक्कादायक माहिती आहे. (विशेष प्रतिनिधी)> रब्बीच्या पैसेवारीला विलंबराज्यभरातील रब्बी हंगामाची अंतिम पैसेवारी दरवर्षी साधारणत: मार्च अखेर जाहीर केली जाते. ती अद्यापही जाहीर झालेली नाही. केवळ हंगामी पैसेवारी आली आहे. ही पैसेवारी पुढील आठवड्यात जाहीर केली जाईल, असे मदत व पुनर्वसन विभागाच्या सूत्रांनी सांगितले.