राजरत्न सिरसाट/अकोला : शेतकर्यांना पिकांचे अचूक नियोजन करण्यासाठी येत्या तीन वर्षांत देशातील शेतकर्यांना माती आरोग्यपत्रिका दिली जाणार आहे. त्यासाठीचे काम प्रगतिपथावर असल्याची माहिती भारतीय कृषी संशोधन परिषदेच्या राष्ट्रीय मृदा सर्वेक्षण व भूमी उपयोग नियोजन अन्वेषणचे (आयसीएआर-एनबीएसएस-एलयूपी) संचालक डॉ. एस.के. सिंग यांनी मंगळवारी खास 'लोकमत'शी बोलताना दिली. डॉ. पंजाबराव देशमुख कृषी विद्यापीठात राज्यस्तरीय मृद् व जल गुणवत्ता परिसंवादाला उपस्थित राहण्यासाठी डॉ. सिंग अकोला येथे आले असताना, त्यांनी मातीचे बिघडलेल्या आरोग्यावर चिंता व्यक्त केली.
मातीचे आरोग्य बिघडण्याचे कारण काय?
देशात शेतमालाची उत्पादकता वाढली आहे. या उत्पादकतेला अधिक मात्रात पोषक माती तत्त्व लागतात. ते नायट्रोजन, फॉस्फरस, पोटॅशियम, झिंक, बोरॉन आदी माती तत्त्व, सूक्ष्म अन्नद्रव्य कमी झाले आहेत. त्याचा परिणाम मात्र अलीकडे उत्पादकतेवर होत आहे.
सूक्ष्म अन्नद्रव्य वाढविण्यासाठी उपाययोजना काय?
यावर संशोधन सुरू असून, देशात माती परीक्षणाचे काम सुरू झाले आहे. या मातीचे पृथक्करण केल्यानंतर त्यात जे घटक कमी आहेत, ते बाहेरू न पुरवले जाणार आहेत. त्यासाठी देशातील शेतकर्यांना माती आरोग्यपत्रिका वितरित केली जाणार आहे.
माती आरोग्यपत्रिका देऊन उपयोग काय?
उपयोग आहे. म्हणून तर हा कार्यक्रम देशात राबविण्यात येत आहे. मातीचे आरोग्य कळाल्यास शेतकर्यांना योग्य पिकांची निवड करता येईल. कोणत्या मातीत कोणते घटक कमी आहेत, ते कळेल. जे पीक घ्यायचे असेल, त्यासाठी कोणते सूक्ष्म अन्नद्रव्य, घटक लागतात, त्याचा समप्रमाणात बाहेरू न पुरवठा करू न उत्पादनात वाढ करता येईल.
आतापर्यंत माती आरोग्यपत्रिकेचे किती वितरण झाले?
तेलंगण राज्यात जवळपास दीड लाख माती आरोग्यपत्रिका वितरित करण्यात आल्या असून, आयसीएआर-एनबीएसएस-एलयूपी अंतर्गत प्रादेशिक कार्यालयांतर्गत माती आरोग्यपत्रिका तयार करण्याचे उद्दिष्ट देण्यात येत आहे.
पावसाच्या पाण्यासोबत मातीसह वाहून जाणार्या सूक्ष्म अन्नद्रव्यावर उपाययोजना काय?
हा अत्यंत महत्त्वाचा प्रश्न समोर आहे. पावसाच्या पाण्याबरोबर शेतातील माती तर वाहून जातेच, त्यासोबत मातीमधील महत्त्वाचे सूक्ष्म अन्नद्रव्य, घटक वाहून जात आहे. यासाठी माती व पाण्याचा समतोल राखण्यावर भर दिला जात आहे. यासाठीची माहिती रिमोट सेन्सिंगद्वारे एकत्रित करण्यात येत आहे.
खरीप हंगामातील शेतकरी अलीकडचे एकच पीक घेतोय ?
देशात आणि महाराष्ट्रातदेखील ८0 टक्के शेती कोरडवाहू आहे. यावर आमचे संशोधन सुरू असून, कोरडवाहू आणि रेनफेड शेती विकास करण्यावर भर देण्यात आला आहे. यापुढे कोरडवाहू शेतकर्यांना दोन पिके कशी घेता येतील, असेच प्रयत्न सुरू आहेत. त्यासाठी कोरडवाहू क्षेत्रात जलसंधारणाच्या कामांवर मुख्यत्वे भर देण्यात आला आहे. यासाठीही रिमोट सेन्सिंगचा वापर करू न माहिती गोळा केली जात आहे.
एकीकडे येणार्या लोकसंख्येला लागणार्या अन्नसुरक्षेचा प्रश्न निर्माण झाला असताना, उत्पादकता कमी होत आहे?
यासाठीच सार्या उपाययोजना तयार करण्यात येत आहेत. वाढत्या लोकसंख्येला अन्नधान्याची टंचाई भासू नये, यासाठी आयसीएआर अंतर्गत देशात अनेक कार्यक्रम आखले आहेत. माती परीक्षण व पत्रिका हा त्यातील महत्त्वाचा घटक आहे. माती व पाण्याचा समतोल यासाठी निर्माण करावा लागणार आहे. येत्या ५ डिसेंबरला आंतराष्ट्रीय मृदा दिवस साजरा केला जाणार आहे. त्यासाठी यावर्षी या सर्व बाबी गांभीर्याने घेण्यात आल्या आहेत.