ऑनलाइन लोकतम
मुंबई, दि. 2 - कर्जमाफी मिळण्यासाठी राज्यातील शेतक-यानं आक्रमक होते संपाचं हत्यार उपसलं आहे. शेतकरी संपावर गेल्यानं बाजारपेठांमधील फळ-भाजीपाल्याची आवक घटली आहे. यामुळे सर्वसामान्य ग्राहकांनाही या संपाची झळ सहन करावी लागत आहे.
या पार्श्वभूमीवर अल्पकर्जधारक शेतक-यांना कर्जमाफी देण्यासाठी सरकारनं हालचाल सुरू केली आहे, अशी माहिती सूत्रांनी दिली आहे.
यामुळे राज्यातील 31 लाख शेतकऱ्यांना दिलासा मिळण्याची शक्यता आहे. 31 लाख शेतकऱ्यांचं 1 लाख रुपयांपर्यंतचं कर्ज माफ करण्यासाठी सरकारच्या हालचाली सुरू आहेत.
मात्र, ही योजना तातडीनं अंमलात येणार नाही. यासाठी राज्य सरकारमधील तज्ज्ञ मंडळी यासंदर्भात अभ्यास करत आहेत.
""शेतक-यांबाबत राज्य सरकार सकारात्मक भूमिका घेईल आणि शेतकऱ्यांचे प्रश्न मार्गी लागतील"", असे भाजपाचे पाशा पटेल म्हणाले आहेत.
तर ""शेतक-यांना संपूर्ण कर्जमाफी दिल्याशिवाय दिलासा मिळणार नाही"", असे मत काँग्रेसचे बाळासाहेब थोरात यांनी मांडले आहे.
राज्य सरकारच्या या योजनेवर शेतक-यांनी मात्र राग व्यक्त केला आहे. ""संपूर्ण कर्जमाफी हवी,अल्पधारक शेतकऱ्यांना कर्जमाफी देणं हे सरकारचं फूट पाडण्याचं धोरण आहे"", अशी आक्रमक प्रतिक्रिया शेतक-यांनी व्यक्त केली आहे.
तर 1 लाख रुपयापर्यंतची कर्जमाफी मान्य नाही, संपूर्ण कर्जमाफी हवी आहे, अशी मागणी पुणतांब्यातील शेतकऱ्यांनी दिली आहे.
कर्जबाजारी झाल्याने नवे पीककर्ज मिळत नाही अशा राज्यातील ३१ लाख शेतकऱ्यांना राज्य शासन योग्य वेळी कर्जमाफी देईल, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शुक्रवारी सांगितले. राज्यस्तरीय बँकर्स समितीची बैठक मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली सह्याद्री अतिथीगृहावर झाली. नंतर ते पत्रकार परिषदेत बोलत होते. जे कर्जाची परतफेड नियमित करतात अशा १ कोटी २० लाख शेतकऱ्यांसाठीही राज्य शासन ठोस योजना आणेल. मात्र त्यांचे कर्ज माफ केले जाणार नाही. त्यामुळे त्यांनी ते नियमितपणे भरावे, असे आवाहन मुख्यमंत्र्यांनी केले.
राज्यातील सर्व शेतकऱ्यांना सरसकट कर्जमाफी देणे कुठल्याही सरकारला शक्य नाही. ती द्यायला गेले तर राज्य शासनावर १ लाख ३४ हजार कोटी रुपयांचा बोजा पडेल. राज्याचे तेवढे उत्पन्नदेखील नाही. तथापि, ३१ लाख शेतकऱ्यांना कर्जमाफी देण्यासाठी ३० हजार कोटी रुपयांची आवश्यकता असेल, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
राज्यातील १३ जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांची आर्थिक स्थिती चांगली नाही. या बँकांना एजंट बनवून राष्ट्रीयीकृत बँकांकडून निधीवाटप करून त्यांच्यामार्फत शेतकऱ्यांना कर्जवाटप केले जाईल. एक उच्चस्तरीय समिती येत्या आठवड्यात त्याबाबतचे धोरण निश्चित करेल, असे मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले.
पीककर्जाचे वाटप
२०१७-१८ च्या खरिप हंगामासाठी ५४ हजार कोटी रुपयांचे पीककर्ज वाटप करण्यात येणार आहे. गेल्या वर्षीपेक्षा ही रक्कम साडेतीन हजार कोटी रुपयांनी जास्त आहे. याशिवाय, तीन हजार कोटी रुपयांचे मुदती कर्जवाटप केले जाईल, असा निर्णय बँकर्स समितीच्या आजच्या बैठकीत घेण्यात आल्याची माहिती मुख्यमंत्र्यांनी दिली.