ऑनलाइन लोकमत
मुंबई, दि. 10- शेतकरी संपासंदर्भात चर्चा करण्यासाठी सुकाणू समितीची आज बैठक आयोजीत करण्यात आली आहे. सरकारच्या उच्चाधिकार मंत्रिगटाने सुकाणू समितीला चर्चेसाठी बोलावलं आहे. समितीच्या या बैठकीला काही वेळापूर्वी सुरूवात झाली आहे. खरंतर दुपारी 3 वाजता ही बैठक होणार होती पण समितीतील काही सदस्यांच्या गैरहजेरीमुळे बैठक सुरू व्हायला उशिर झाला. खासदार राजू शेट्टी यांच्यासह डॉ. अजित नवले, जयंत पाटील, अॅड.बीजी कोळसे पाटील उपस्थित आहेत.
मुंबईत आज होणाऱ्या बैठकीच्या आधी सुकाणू समितीमध्ये फूट पडली आहे. आज होणाऱ्या बैठकीला डॉ.गिरीधर पाटील, रामचंद्रबापू पाटील, अनिल घनवट तसंच बुधाजीराव मुळिक हे सदस्य अनुपस्थित राहणार आहेत. सुकाणू समितीमध्ये हे सदस्य नाराज असल्याची माहिती मिळते आहे. समितीमधील विशिष्ट सदस्य परस्पर निर्णय घेतात, तसंच सामूहित निर्णय प्रक्रिया होत नाही. असं मत सुकाणू समितीचे सदस्य गिरीधर पाटील यांनी व्यक्त केलं आहे. समितीमध्ये सध्या राजकीय थिल्लरणा चालू आहे, अनेक गोष्टी सदस्यांना अंधारात ठेवून केल्या जातात, असंही मत त्यांनी व्यक्त केलं आहे. विशेष म्हणजे मुंबईत आज होणाऱ्या बैठकीला काही सदस्यांना बोलावण्यात आलं नाही. समितीचे सदस्य बुधाजीराव मुळीक यांना आजच्या बैठकीला आमंत्रित करण्यात आलेलं नाही.
सुकाणू समितीमधील काही सदस्यांकडून समितीतील कारभारावरच आरोप केले जात आहेत. पण समितीच्या बैठकीचे निमंत्रक राजू देसले यांनी मात्र आरोप फेटाळून लावले आहेत. "समितीमध्ये कुठल्याही प्रकारचे मतभेत नाही. बैठकीत जे ठरेल त्यातून पुढच्या संपाची दिशा ठरविली जाणार आहे. त्यासाठीच सर्वांना एकत्र घेऊन पुढे जाण्याचा प्रयत्न केला जाणार आहे", असं राजू देसले यांनी म्हंटलं आहे. "प्रतिष्ठेचा मुद्दा न करता सदस्यांनी बैठकीला यावं, असं शेतकरी नेते रघुनाथदादा पाटील म्हणाले आहेत.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी कर्जमाफी आणि इतर प्रश्नांवर तोडगा काढण्यासाठी उच्चाधिकार मंत्रिगटाची स्थापना केली आहे. महसूलमंत्री चंद्रकांत पाटील हे या समितीचे प्रमुख असतील. तर कृषीमंत्री पांडुरंग फुंडकर, अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार, जलसंपदामंत्री गिरीश महाजन, सहकारमंत्री सुभाष देशमुख, परिवहनमंत्री दिवाकर रावते समितीचे सदस्य असणार आहेत. उच्चाधिकार मंत्रिगटानं सुकाणू समितीला चर्चेसाठी निमंत्रण दिलं आहे.
दरम्यान, शेतकऱ्यांनी सरसकट कर्जमाफी, वीजबिल माफी, दूधाच्या दरांमध्ये वाढ, स्वामिनाथन आयोगाच्या शिफारशी लागू करण्यासह इतर मागण्या सुकाणू समितीने लावून धरल्या आहेत आणि त्यासाठी 12 जूनला सरकारी कार्यालयांना घेराव आणि 13 तारखेला रेलरोकोची घोषणा केली आहे.
पण आता समितीमधील अंतर्गत वाद चव्हाट्यावर आल्यामुळे चर्चा होणार की फिसकटणार हे पाहणं महत्वाचं आहे.