पुनर्गठन झालेल्या १० लाख शेतक-यांनाही कर्जमाफी; मुख्यमंत्र्यांनी केली घोषणा

ज्यांच्या कर्जाचे पुनर्गठन झाले आहे अशा शेतक-यांचे दीड लाख रुपयांपर्यंतचे कर्ज माफ केले जाईल, अशी महत्त्वपूर्ण घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांत केली.

विशेष प्रतिनिधी मुंबई : ज्यांच्या कर्जाचे पुनर्गठन झाले आहे अशा शेतक-यांचे दीड लाख रुपयांपर्यंतचे कर्ज माफ केले जाईल, अशी महत्त्वपूर्ण घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांत केली. या निर्णयाचा फायदा सुमारे १० लाख शेतकºयांना होईल आणि त्यापोटी राज्याच्या तिजोरीवर ६ ते ७ हजार कोटी रुपयांचा अतिरिक्त बोजा पडेल, असा अंदाज आहे.कर्जमाफीच्या निर्णयाबद्दल सरकारचे अभिनंदन करणाºया सत्तारूढ पक्षाच्या ठरावावरील चर्चेला मुख्यमंत्री उत्तर देत होते. या चर्चेत विरोधकांनी कर्जमाफीवरून सरकारवर टीका केली होती. शेतकरी त्यांच्याकडील कर्ज एकाचवेळी फेडू शकत नाहीत म्हणून त्यांना हप्तेपाडून देत कर्जाचे पुनर्गठन केले जाते. त्यांच्या पीककर्जाचे मुदत कर्जात रुपांतर केले जाते. त्यातील एक दोन हप्ते भरलेले शेतकरी हे बँकेच्या रेकॉर्डवर ते थकबाकीदार नसतात. त्यांना नवीन कर्जदेखील मिळते. ते थकबाकीदार नसल्याने सरकारने अलिकडे जाहीर केलेल्या कर्जमाफीचा फायदा त्यांना झालेला नव्हता. मुख्यमंत्र्यांच्या आजच्या घोषणेने त्यांना दीड लाख रुपयांपर्यंतची कर्जमाफी मिळणार आहे. कर्जमाफी देण्यासंबंधीची संपूर्ण प्रक्रिया आॅगस्टअखेर पूर्ण केली आणि प्रत्यक्ष कर्जमाफीचा लाभ सप्टेंबरपासून दिला जाईल, असे मुख्यमंत्र्यांनी विधान परिषदेत सांगितले.कर्जमाफी देताना शेतजमिनीची मर्यादा सरकारने ठेवलेली नाही तथापि, राज्यातील सर्वच शेतकºयांना सरसकट कर्जमाफी दिली जाणार नाही. तसे केले तर १ लाख २० हजार कोटी रुपयांची तरतूद करावी लागेल. सरकारच्या मर्यादा लक्षात घेता ते शक्य नाही, असे मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले.छत्रपती शिवरायांच्या नावे योजनासरकारचा जीआर म्हणजे गीता, बायबल, कुराण नाही की जे ईश्वराशिवाय कुणालाच बदलता येत नाही. सरकारसाठी शेतकरीच ईश्वर असल्याने त्याच्या हितासाठी जीआर वेळोवेळी सुधारण्यात काहीही गैर नाही. छत्रपती शिवरायांच्या नावे कर्जमाफीची योजना आणली आहे. सर्व मिळून ती यशस्वी करू या.- देवेंद्र फडणवीस, मुख्यमंत्री(कर्जमाफीचे जीआर सरकारने वारंवार बदलल्याच्या टीकेला उत्तर देताना.)मुख्यमंत्र्यांच्या भाषणातूनपतसंस्थांना त्यांच्याकडील ठेवींच्या २० टक्के इतकी रक्कम कर्ज म्हणून देता येते. त्या मर्यादेत त्यांनी शेतकºयांना दिलेली कर्जे माफ करण्याचा विचार केला जाईल. माजी सैनिकांना कर्जमाफी दिलेली आहे. विद्यमान सैनिक शेतकºयांना ती देण्यावर सरकार विचार करेल. नियमित कर्ज परतफेड करणाºयांना दिलेले प्रोत्साहनपर अनुदान कमी असल्याची टीका झाली. भविष्यात ते वाढविले जाऊ शकेल. आज शासनाची तिजोरी जेवढा जास्तीतजास्त आर्थिक ताण सहन करू शकते तेवढा दिलासा दिला आहे.