मुंबई : राज्य विधिमंडळाचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन बुधवारपासून (दि. ९) सुरू होत असून, दुष्काळ, कायदा-सुव्यवस्था आणि राज्याच्या आर्थिक स्थितीवरून सरकारची कसोटी लागेल, असे चित्र आहे. विरोधकांच्या भात्यात हल्ल्याचे भरपूर बाण असले तरी ते सत्तापक्षाला घायाळ करण्यासाठी योग्य रीतीने वापरले जातील का यावरच अधिवेशन वादळी ठरते की कसे हे अवलंबून असेल. आपल्या मंत्रिमंडळाची फौज मराठवाड्याच्या दुष्काळी भागात उतरवून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी अधिवेशनाच्या तोंडावर मोर्चेबांधणी केली आहे. मात्र, चारा छावण्या मध्येच बंद करण्याचा आणि नंतर तो फिरविण्याचा निर्णय, शेतकऱ्यांना नुकसानभरपाई नीट मिळत नसल्याची विरोधकांची तक्रार, दुष्काळी भागात पिण्याच्या पाण्यासाठी चाललेला टाहो आणि कर्जमुक्तीच्या मागणीसाठी विरोधक आक्रमक होण्याचे संकेत काँग्रेस-राष्ट्रवादीने दिले आहेत. राज्य ३ लाख कोटी रुपयांच्या कर्जाच्या बोज्याखाली आहे. एलबीटी, टोलमुक्ती दिल्याने आणि दुष्काळी उपाययोजनांवरील खर्चापायी राज्याच्या तिजोरीवर मोठा आर्थिक बोजा पडला आहे. त्यातच, केंद्र-राज्य योजनांमध्ये केंद्राने कमी केलेला वाटा पूर्ववत करावा, ही राज्याची ) मागणी मान्य झालेली नाही. या पार्श्वभूमीवर, अर्थसंकल्प सादर करताना वित्त मंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांची कसोटी लागेल. अर्थसंकल्प १८ मार्चला सादर होणार आहे. जीएसटी १ एप्रिलपासून लागू होईल यावर विसंबून राहून राज्य सरकारने गेल्यावर्षी मुंबई वगळता सर्व महापालिकांमधून एलबीटी हद्दपार केला. त्यामुळे वर्षाकाठी साठेआठ हजार कोटी रुपये या महापालिकांना द्यावे लागत आहेत. एलबीटीचे विधेयक राज्यसभेत प्रलंबित आहे आणि या सभागृहात सरकारचे बहुमत नसल्याने ते मंजूर होण्याची शक्यता धुसर आहे. राज्यातील सिंचन प्रकल्प पूर्ण करायचे तर ७० हजार कोटी रुपयांची आवश्यकता आहे आणि नियमित अर्थसंकल्पीय तरतुदीशिवाय फडणवीस सरकार गेल्या दीड वर्षांत फार जास्त निधी या प्रकल्पांसाठी देूऊ शकलेले नाही. (विशेष प्रतिनिधी)तब्बल १७ सुट्याअधिवेशनाचा कार्यक्रम ९ मार्च ते १७ एप्रिलपर्यंत निश्चित करण्यात आला आहे. अधिवेशनाचा कालावधी ४० दिवसांचा असला तरी त्यात शनिवार, रविवार मिळून १७ दिवस सुट्यांचे असतील. प्रत्यक्ष कामकाज २३ दिवसांचे असेल.
फडणवीस सरकारची दुष्काळावरून कसोटी
By admin | Updated: March 7, 2016 03:54 IST