शासन आदेशाने शिक्षक संघटनांत जुंपलीमुंबई : राज्यातील खाजगी अनुदानित प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक तसेच जिल्हा परिषद व महानगरपालिका आणि नगरपालिका शाळांमधील अतिरिक्त शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचे वेतन आता लवकरच आॅनलाईन पद्धतीने होणारआहे. वेतन आॅनलाईन होण्यासाठी शिक्षण आयुक्तांनी तत्काळ सुविधा कार्यान्वित करावी, असे आदेश शिक्षण विभागाने दिले आहेत. मात्र शासनाच्या या आदेशाचे श्रेय लाटण्यासाठी शिक्षक संघटनांमध्ये चांगलीच जुंपली आहे.
याआधी अतिरिक्त शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचे आॅफलाईन पद्धतीने वेतन काढण्याची मुदत जूनमध्ये संपली होती. शासन निर्णयात त्यात वाढ करण्यात आली असून डिसेंबर २०१६ पर्यंत ही मुदतवाढ देण्यात आली आहे. शिक्षण आयुक्तयांनी आॅनलाईन पद्धतीने वेतन अदा करण्याची सुविधा तत्काळ कार्यान्वित करण्याची सूचनाही शिक्षण विभागाने दिल्या आहेत.
त्यामुळे अतिरिक्त शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना वेळेवर वेतन मिळणार आहे.अतिरिक्त शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या आॅनलाईन वेतनासाठी शिक्षक आमदार रामनाथ मोते यांनी शिक्षण विभागाशी पत्रव्यवहार केला होता, असे शिक्षक परिषदेचे मुंबई अध्यक्ष अनिल बोरनारे यांचे म्हणणे आहे. बोरनारे यांनी सांगितले की, अतिरिक्त शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या आॅनलाईन वेतनासाठी १० आॅगस्ट २०१५, २६ जून २०१६ आणि ४ जुलै २०१६ रोजी शिक्षक परिषदेने पत्रे पाठवली आहेत. तसा पुरावाही संघटनेकडे आहे.
याउलट शिक्षक आमदार रामनाथ मोते यांनी आॅफलाईन वेतनाची मागणी विधानपरिषदेच्या सभागृहात केल्याचा आरोप शिक्षक भारतीचे कार्यवाह जालिंदर सरोदे यांनी केला आहे. सरोदे म्हणाले की, शिक्षक परिषद आणि रामनाथ मोतेयांनी केलेल्या आॅफलाईन वेतनाच्याय मागणीला शिक्षक भारतीचे अध्यक्ष अशोल बेलसरे यांनी विरोध केला होता. शिवाय आॅनलाईन वेतनाची मागणी धरून ठेवली होती. त्यावेळी अतिरिक्त शिक्षकांच्या समायोजनानंतर या मागणीचा विचारकरू, असे आश्वासन शालेय शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांनी दिले होते. त्यामुळे उशीरा का होईना शिक्षक भारतीची मागणी शासनाने मान्य केली आहे, असेही सरोदे यांनी सांगितले.