लोकमत न्यूज नेटवर्कमुंबई : पारसिक बोगद्याच्या आजूबाजूला असलेल्या झोपडपट्ट्यांच्या पुनर्वसनाबाबत सरकारने भूमिका स्पष्ट करणे आवश्यक आहे, असे म्हणत उच्च न्यायालयाने पुढील आठवड्यात राज्य सरकारला याबाबत भूमिका स्पष्ट करण्याचे निर्देश दिले आहेत. ‘हे अगदी गंभीर आणि महत्त्वाचे प्रकरण आहे. पावसाळ्यात भूस्खलन झाले झोपडपट्टीवासीयांसोबतच रेल्वे प्रवाशांच्या जिवालाही धोका निर्माण होईल. त्यामुळे झोपडपट्ट्या तातडीने हटवणे गरजेचे आहे,’ असे न्या. अभय ओक व न्या. विभा कंकणवाडी यांच्या खंडपीठाने म्हटले. उच्च न्यायालयाने जुलै २०१६ मध्ये पारसिक बोगद्याच्या आजूबाजूच्या झोपड्या हटविण्यास स्थगिती दिली होती. ही स्थगिती हटविण्यात यावी, यासाठी मध्य रेल्वेच्या महाव्यवस्थापकांनी उच्च न्यायालयात अर्ज दाखल केला आहे. गेल्या जून महिन्यात ठाणे महापालिकेने पारसिक बोगद्याच्या जवळील सुमारे २०० झोपडपट्ट्यांना नोटीस बजावली होती. तिला येथील रहिवाशांनी उच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. या याचिकेच्या सुनावणीवेळीच उच्च न्यायालयाने ठाणे महापालिकेला काहीही कारवाई न करण्याचे अंतरिम निर्देश दिले होते. १३ जूनपर्यंतची वेळठाणे महापालिकेने नोटीस बजावलेल्या काही झोपड्या ठाणे महापालिकेच्या अधिकारक्षेत्रात येतात, तर काही राज्य सरकारच्या वनविभागाच्या अखत्यारीत येतात. ठाणे महापालिकेने त्यांच्या अखत्यारीत येणाऱ्या झोपडपट्टीवासीयांचे पुनर्वसन करण्याची तयारी दर्शवली आहे. मात्र, राज्य सरकारने अद्याप भूमिका स्पष्ट न केल्याने, सोमवारी खंडपीठाने राज्य सरकारला १३ जूनपर्यंत भूमिका स्पष्ट करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
पुनर्वसनाबाबत भूमिका स्पष्ट करा
By admin | Updated: June 6, 2017 05:50 IST