यदु जोशी,
मुंबई- सरकारी खर्चाने तीर्थयात्रेला जाण्याची योजना आता महाराष्ट्रात येऊ घातली आहे. ‘मुख्यमंत्री तीर्थक्षेत्र दर्शन योजनें’तर्गत ६० वर्षांवरील ज्येष्ठ नागरिकास त्याच्या हयातीत एकदा देशातील कुठल्याही एका तीर्थक्षेत्राचे दर्शन घेण्यासाठी जाता येईल.या योजनेचे स्वरूप निश्चित करण्याचे आदेश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले आहेत. दोन महिन्यांत तिची अंमलबजावणी होईल, असे सूत्रांनी सांगितले. यानिमित्ताने फडणवीस हे ज्येष्ठ नागरिकांसाठी एक प्रकारे श्रावणबाळाची भूमिका स्वीकारणार आहेत. या योजनेत सर्वधर्मीय प्रमुख तीर्थक्षेत्रांचा समावेश करण्यात येणार आहे. मध्य प्रदेशमध्ये मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान यांनी ही योजना आधीच अंमलात आणली आहे. काही बदल करून तोच पॅटर्न महाराष्ट्रात लागू होण्याची शक्यता आहे. मध्य प्रदेशात तीर्थक्षेत्राला जाण्यायेण्याचा, तेथे राहण्याचा आणि भोजनाचा खर्च तेथील शासन उचलते. त्यासाठी त्यांनी इंडियन रेल्वे कॅटरिंग अॅण्ड टूूरिझम कॉर्पोरेशन लिमिटेडशी करार केला आहे. महाराष्ट्रातही आयआरटीसीशीच करार केला जाण्याची शक्यता आहे. निश्चित करून दिलेल्या सुविधांव्यतिरिक्त काही सुविधा हव्या असतील तर त्यासाठी यात्रेकरूंना पैसे मोजावे लागतील. >तीर्थयात्रेसाठी आधी नोंदणी करावी लागेलया योजनेंतर्गत दरवर्षी ५० हजार ज्येष्ठ नागरिकांना तीर्थयात्रेला पाठविण्यात येईल. आयकर न भरणाऱ्या सर्वच ज्येष्ठ नागरिकांचा समावेश या योजनेत करण्याचा विचार आहे. तीर्थयात्रेसाठी आधी नोंदणी करावी लागेल. तहसील कार्यालय आणि अन्य काही शासकीय कार्यालयांमध्ये त्यासाठीचे अर्ज मिळतील. आॅनलाइन नोंदणीचीही सोय असेल.ज्येष्ठ नागरिकांना गट तयार करूनही अर्ज करता येईल. एका गटात किमान २५ सदस्य असावेत, अशी अट असेल. तीर्थयात्रींची निवड लॉटरी पद्धतीने होईल.वैष्णवदेवी, जगन्नाथ पुरी, उज्जैन, द्वारका, अयोध्या, रामेश्वरम, तिरुपती, पुष्कर, गया, सुवर्ण मंदिर, सम्मेद शिखर, श्रवणबेळगोळ, अजमेर शरीफ, वेलांगणी, गोवा, सोमनाथ, काशी, केदारनाथ, बद्रीनाथ, मथुरा, पंढरपूर, शिर्डी, अष्टविनायक, नांदेड गुरुद्वारा, देवीची साडेतीन पीठे, शनी शिंगणापूर, जेजुरी आदींसह जवळपास ३५ ते ४० तीर्थक्षेत्रांसाठी ही योजना असेल.