खर्चाचा ताळमेळ

निवडणूक ज्वर जोर धरू लागला आहे. निवडणुका म्हटले की पैशांची अमाप उधळपट्टी. हे चित्र गेल्या काही वर्षात बदलले आहे.

- प्रा. डॉ. प्रकाश पवार

निवडणूक ज्वर जोर धरू लागला आहे. निवडणुका म्हटले की पैशांची अमाप उधळपट्टी. हे चित्र गेल्या काही वर्षात बदलले आहे. निवडणूक आयोगाने खर्चाची चौकट आखल्याने अनेक उमेदवारांची कसरत होताना दिसते. त्यामुळे पैशांचा छुपा वापरही वाढलेला दिसतो. नैतिकतेच्या सर्व मर्यादा आता सर्वच राजकीय पक्षांच्या उमेदवारांनी ओलांडल्या आहेत. निवडणूक खर्चाचे नेमके लेखापरीक्षण करण्याचा हा प्रयत्न वेगवेगळय़ा दृष्टिकोनांतून..

 

आपल्या देशात काही मतदार हे पैसे घेऊन मत देतात आणि एका अर्थाने ते गुलामगिरी पत्करतात. मत आपल्या बुद्धीप्रमाणो देणो म्हणजे सदसद्विवेकबुद्धीचा वापर करणो; तर पैसे घेऊन मत देणो म्हणजे अविवेकी बुद्धी होय. जे पैसे घेतात ते स्वत:चे मत विकतात. त्यामुळे माणसांचे रूपांतर कळपात होते. असा कळप राजकारण्यांना उपलब्ध होतो. त्याचे ‘मार्केट’ राजकारणी लोकांमधील स्पर्धेमुळे वाढले आहे. त्यामुळेच निवडणुकांमध्ये अधिक पैसे खर्च होत आहेत.

 

पैसा, अविवेकी कळप अन् पॉलिटिक्स!

मेदवाराने निवडणुकीत किती खर्च करावा याचा आकडा निवडणूक आयोगाने फार कमी ठेवला आहे. खर्च निश्चित केलेल्या मर्यादेच्या तुलनेत मतदारसंघातील लोकसंख्या मोठी असते. लोकसंख्या आणि खर्चाची निश्चिती करून दिलेली मर्यादा याचा संबंध काय, असा प्रश्न सर्वसामान्य लोकांना पडतो आणि त्याचे उत्तर असे आहे की, एका मतदारसंघात साडेतीन ते पाच लाखांर्पयत लोकसंख्या असते. साधारणत: साडेचार लाख लोकसंख्या असलेल्या मतदारसंघातील एक कुटुंब तीन लोकांचे असे धरले, तर निवडणूक लढविणा:या उमेदवाराने त्यांना पत्रद्वारे आपली भूमिका सांगायची असल्यास त्याला दीड लाख पत्रे पाठवावी लागतात. एका पत्रला पाच रुपये असा खर्च धरल्यास त्याला निव्वळ या पत्रंपोटी साडेसात लाख रुपये खर्च करावे लागतात. हे केवळ पत्रचे उदाहरण आहे. त्यावरून खर्चाची मर्यादा आणि वास्तव यामध्ये मोठे अंतर असल्याचे दिसून येते. पत्रके वाटप, मतदारसंघातील गाडय़ा, कार्यकत्र्याचा ताफा यांचा खर्च लक्षात घेता निवडणूक आयोगाने निश्चित करून दिलेल्या खर्चाच्या रकमेच्या चार ते पाचपटींर्पयत उमेदवारांचा खर्च होतो. त्यात एक फट राहते, ती म्हणजे निवडणूक आयोग आदर्शवादी आहे. आदर्शवादाचा विचार करून आयोगाने ही मर्यादा ठरविल्याचे दिसून येते. त्यामुळे उमेदवारांमध्ये खर्चाची मर्यादा खोटीनाटी दाखविण्याची वृत्ती बळावली आहे. आयोगाने ठरविलेल्या मर्यादेच्या आराखडय़ाचाच गोंधळ आहे.

दुसरा प्रश्न राजकारण केव्हा कमी खर्चिक असते? राजकारण हे वैध, कायदेशीर आहे, असे जेव्हा लोकांना वाटते तेव्हा निवडणुकीला कमी खर्च येतो. राजकारणाची वैधता म्हणजे लोकांची मान्यता असणो होय. त्याला राज्यशास्त्रच्या भाषेत ‘अधिमान्यता’ म्हणतात. ही राजकारणाची ‘अधिमान्यता’ नाही. ते कसे, तर लोकांना वाटते की, नेते फसवितात, नेते बनवाबनवी करतात, नेते काम करीत नाहीत. त्यातून लोक म्हणतात, त्यांचे का ऐकायचे? मग ते नेत्यांचे ऐकत नाहीत. नेते, पक्षाला मते देणार नसल्याचे सांगतात. ते घडण्याची देखील कारणो आहेत. त्यात पहिले कारण म्हणजे नेत्यांचा सामाजिक चळवळींशी असणारा संबंध संपला आहे. दुसरे म्हणजे नेते फक्त व्यावसायिक राजकारणी झाले आहेत. त्यांना असे वाटू लागले आहे, की राजकारण करणो हा एक व्यवसाय आहे. त्यादृष्टीने ते त्याकडे पाहू लागले. आपल्याला कुठेच करिअर करता आले नाही, तर राजकारण करू या, असा या क्षेत्रत येणा:यांचा समज झाला आहे. कुठेच यश आले नसल्याने राजकारणी लोक राजकारणालाच व्यवसाय मानत आहेत. अशा व्यक्ती शेवटर्पयत त्याच पद्धतीने वागतात. त्याला जनतेची मान्यता नसते. अशावेळी ते पैसे खर्च करून मते खरेदी करतात. त्यामुळे निवडणुकीत वारेमाप पैसा खर्च होतो.  या बाजारात मतदार हे पैसे घेऊन स्वत:ला विकतात. राज्यशास्त्रच्या भाषेत स्वत:चे राजकीय स्वातंत्र्य व राजकीय हक्क मतदार विकतात. 

राजकारण म्हणजे काय, हे अजूनही सर्वसामान्यांना कळलेले नाही. ते म्हणतात, ‘मला नोकरीला लावा’, ‘बदली करा’, ‘काहीही बक्षीस द्या’. असा सोपा अर्थ त्यांनी राजकारणाचा लावला आहे. त्याचे रूपांतर आता घर, अपार्टमेंट रंगवून घेणो, रस्ता करून घेणो, बोअर मारून घेणो अशा विविध मागण्यांमध्ये झाले आहे. मग त्याला राजकारण म्हणायचे का, असा प्रश्न पडतो. त्याला राजकारण नव्हे तर बक्षीस म्हणावे. अशा बक्षिसांमुळे राजकारणात पैशांचा वापर वाढत आहे. पैसा वापरण्याच्या स्पर्धेतून अनेकदा हातघाईची प्रकरणो आणि त्यापुढील टप्पा म्हणजे गुंडगिरी, टोळ्या वाढविणो यात होतो. मग ही गुंडगिरी, निर्माण केलेल्या टोळ्या जपण्यासाठी या नेत्यांचा खर्च वाढतो.  (लेखक राज्यशास्त्रचे प्राध्यापक आहेत.)

 

‘मार्केट’ नावाची गोष्ट

आपल्या देशात ‘मार्केट’ नावाची गोष्ट उदयास आली. मार्केट म्हणजे प्रत्येक गोष्ट मोजून घेणो. तसेच प्रत्येक गोष्टीचे मूल्य पूर्णपणो मिळविणो. या मार्केटनुसार लोकांची सध्या वर्तणूक आहे. त्यामुळे सोशल मीडिया, आकर्षक घोषणा बनविणारे डिझायनर, सव्र्हे, चांगली प्रसिद्धी मिळावी यासाठी उमेदवार, नेत्यांना खर्च करावा लागत आहे. या सर्व गोष्टी स्वतंत्रपणो कळत नाहीत. कारण त्याचे व्यवस्थापन हे मार्केट करीत असते. या मार्केटने उमेदवार, नेत्यांना खर्चासाठी प्रेरित केले आहे. हे मार्केट त्यांना सतत सांगते, की खर्च केला तरच तुम्ही मोठे व्हाल. म्हणूनच निवडणुकांमध्ये पैशांचा अमाप वापर होत आहे. 

 

पैशांचा वारेमाप वापर 

समाज म्हणजे ज्याचा संबंध शासन आणि आर्थिक व्यवहाराशी नसतो. मात्र मधल्या पोकळ्यांमध्ये जन्म होणा:या अनेक संघटनांशी असतो. या संघटनांचे स्वरूप मंडळे, गटांचे असते. ते उपरे असतात. त्यांना पैसे देऊन उमेदवार, नेतेमंडळी मते विकत घेतात. ती दिसतात, मात्र आयोगाच्या अकाउंटवर येत नाहीत. खर्च करायला भाग पाडणारी मार्केट संस्कृती आणि वास्तवापासून दूर असलेली रचनात्मक व्यवस्था यामुळे निवडणुकीच्या राजकारणात पैशांचा वारेमाप वापर होत आहे.

 

 

 

एथिकल व्होटिंगवर आयोगाचा भर

विधानसभा निवडणुकीत होणारे गैरप्रकार रोखण्यासाठी निवडणूक आयोगाने उचललेल्या पावलांविषयी, खास योजनांविषयी सह मुख्य निवडणूक अधिकारी नीलेश गटणो यांच्याशी गौरीशंकर घाळे यांनी केलेली बातचीत..

 

र्भय आणि मुक्त वातावरणातील मतदानासाठी यंदा निवडणूक आयोग ‘एथिकल व्होटिंग’ची संकल्पना राबवित आहे. कोणत्याही प्रकारच्या आमिषाला, प्रलोभनाला बळी न पडता योग्य उमेदवाराला मतदान करण्याचे आवाहन करण्यात येणार आहे. मतदारांना आपल्या घरातूनच एथिकल व्होटिंगचा संदेश मिळावा, यासाठी बच्चेकंपनीला हाताशी धरण्याची शक्कल आयोगाने लढविली आहे. 

राज्यातील विद्याथ्र्याना ‘संकल्प पत्रे’ पाठविण्यात येणार आहेत. बच्चेकंपनीकडून त्यांच्या वडीलधा:या, प्रौढ मतदारांना एथिकल व्होटिंगसाठी उद्युक्त केले जाणार आहे. तसा संकल्पच हे विद्यार्थी करणार आहेत. जास्तीत जास्त विद्याथ्र्यार्पयत संकल्प पत्रे पोहचावीत, यासाठी तालुकास्तरार्पयत यंत्रणा निर्माण करण्यात आल्याची माहिती सह मुख्य निवडणूक अधिकारी नीलेश गटणो यांनी दिली. 

नुकत्याच झालेल्या लोकसभा निवडणुकीदरम्यान राज्यातील विविध ठिकाणांहून तब्बल 24 कोटींची रोकड जप्त करण्यात आली, तर जवळपास 1क् लाख लिटर दारूही पकडण्यात आली. लोकांनी प्रलोभनांपासून दूर राहून विवेकबुद्धीने मतदान करायला हवे. निवडणुकीतील गैरप्रकारांना आळा घालण्यासाठी आयोगाने विशेष मोबाइल स्कॉड आणि स्टॅटिक स्कॉड तयार केली आहेत. प्रत्येक मतदारसंघात तीन मोबाइल आणि तीन स्टॅटिक स्कॉडच्या माध्यमातून निगराणी ठेवली जाईल. उमेदवारांना आपला रोजचा खर्च नोंदवून ठेवणो बंधनकारक असून आयोगाचे अधिकारी रोजच्या रोज त्याची तपासणी करतील. प्रत्येक मतदाराला निर्भय आणि मुक्त वातावरणात मतदानाचा हक्क बजावता यावा, यासाठी आयोगाचे प्रय} आहेत. लोकसभा निवडणुकीनंतर तब्बल 24 लाख नवीन मतदारांची नावे यादीत समाविष्ठ करण्यात आली, तर एकाही मतदाराचे नाव वगळण्यात आले नसल्याचे गटणो यांनी सांगितले. 

 

निवडणूक खर्चाची मर्यादा

या वेळी 1क् ऐवजी 28 लाख

द्रीय विधी आणि न्याय मंत्रलयाने निवडणूक खर्चाच्या कमाल मर्यादेत वाढ करणारी अधिसूचना 23 फेब्रुवारी 2क्11 रोजी राजपत्रत प्रसिद्ध केली असली तरी महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकीसाठी ही वाढीव मर्यादा आता प्रथमच लागू होणार आहे. 

याआधीची निवडणूक 2क्क्9 मध्ये झाली तेव्हा 2क्क्7 मध्ये ठरलेली 1क् लाख रुपयांची मर्यादा लागू होती. ही मर्यादा उमेदवाराने स्वत: केलेल्या अथवा त्याच्या संमतीने त्याच्या प्रचारासाठी इतरांनी केलेल्या खर्चासाठी असून त्यात प्रचाराची वाहने, बॅनर्स, पोस्टर्स, साउंड सिस्टीम, पक्षनेत्यांच्या सभा इत्यादींच्या खर्चाचा समावेश असेल.

वाढती महागाई विचारात घेऊन खर्च मर्यादेत ही वाढ करण्यात आली आहे. उमेदवारांना निवडणुकीचा निकाल जाहीर झाल्यानंतर केलेल्या खर्चाचा हिशेब द्यावा लागतो व तो ठरलेल्या मर्यादेहून जास्त असेल तर तो निवडणूक अपराध ठरतो. त्यामुळे प्रत्यक्षात केलेला खर्च हिशेबात न दाखविण्याची प्रवृत्ती दिसून येते. 

उमेदवारांकडून सादर केल्या जाणा:या खर्चाच्या हिशेबाचा ढोबळ मानाने आढावा घेतला तर बहुतांश उमेदवार ठरवून दिलेल्या मर्यादेच्या जेमतेम निम्मा खर्च केल्याचे दाखवितात. आता खर्चाची मर्यादा अधिकृतपणो वाढवून दिल्याने उमेदवार खर्चाचा हिशेब अधिक प्रामाणिकपणो देतील, अशी निवडणूक आयोगाची अपेक्षा आहे.

 

लाख रुपये अधिक खर्च यंदाच्या निवडणुकीत उमेदवार करू शकतील. कारण केंद्र सरकारने निवडणूक खर्चाच्या मर्यादेत वाढ केली आहे. आधी खर्चाची मर्यादा 1क् लाख होती, ती आता वाढवून 28 लाख करण्यात आली.