पुणो : केंद्र आणि राज्य शासनांच्या कागदपत्रंच्या पूर्ततेच्या फे:यात गेल्या सहा महिन्यांपासून अडकलेल्या पुणो मेट्रोचा खर्च तब्बल 7क्क् कोटी रुपयांनी वाढला आहे. त्यामुळे या प्रकल्पाची प्रचलित किंमत 1क् हजार 183 कोटी रुपयांवरून 1क् हजार 869 कोटी रुपयांवर पोहोचली असल्याचे आज समोर आले.
पुणो आणि नागपूर मेट्रोवरून दोन दिवसांपासून मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण आणि केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांच्यात सुरू असलेल्या वादाची दखल केंद्र शासनाने घेतली असून, राज्य शासनाच्या द्वारे आज सायंकाळर्पयत मेट्रोचा सुधारित खर्च आणि मेट्रोचे काम सुरू झाल्यानंतर उभारल्या जाणा:या निधीवरील व्याजदाराची माहिती महापालिकेकडून मागविण्यात आली होती. ही माहिती पालिका प्रशासनाने आज तातडीने दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशनच्या माध्यमातून उपलब्ध केली असून, ती राज्य शासनाला सादर करण्यात येणार आहे. या माहितीत प्रकल्पाची ऑगस्ट 2क्14अखेरची सुधारित किंमत 1क् हजार 869 कोटी असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. दरम्यान, हा खर्च प्रकल्पाचे काम सुरू होण्यास उशीर होत असल्याने वाढत असल्याचे महापालिका प्रशासनाकडून सांगण्यात आले.
त्यानंतर पुन्हा माजी कृषिमंत्री शरद पवार यांनी महापालिकेच्या पदाधिका:यांसह तत्कालीन केंद्रीय नगर विकासमंत्री कमलनाथ यांची भेट घेऊन हा प्रकल्प मान्य करण्याची विनंती केली. यानंतर पुन्हा प्रकल्पासाठीचा सुधारित खर्च सादर करण्याच्या सूचना केंद्र शासनाने महापालिकेला दिल्या.
या वेळी डीएमआरसीने नव्याने दिलेल्या अहवालात हा खर्च तब्बल 1क् हजार 183 कोटी रुपये होता. या सुधारित खर्चाला स्थायी समितीने पुन्हा मान्यता देऊन तो राज्य शासनच्या माध्यमातून केंद्राकडे पाठविला. मात्र, त्यानंतर पुन्हा जानेवारी 2क्14र्पयत वर्षभरात केवळ कागदपत्रंची पूर्तता आणि अटींच्या पूर्ततेच पुणो मेट्रोचा प्रकल्प अडकला होता. आता पुन्हा नागपूर आणि पुणो मेट्रोवरून वाद सुरू झाल्यानंतर केंद्राने मागविलेल्या माहितीनुसार, पालिकेने तयार केलेल्या सुधारित खर्चात तब्बल 686 कोटींचा वाढ झाली असून, हा खर्च 1क् हजार 869 कोटींवर पोहोचला आहे.(प्रतिनिधी)
प्रस्तावात अजूनही त्रुटी : फडणवीस
पुणो मेट्रोच्या प्रस्तावात अजूनही काही त्रुटी असल्याचा दावा करून भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष देवेंद्र फडणवीस यांनी नागपूर व पुणो, असा दुजाभाव केंद्र सरकार करीत नसल्याचे आज सांगितले. या दोन्ही प्रकल्पांना मान्यता दिल्यानंतरही केवळ नागपूरच्या मेट्रोला मान्यता दिली गेल्याचा आरोप मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी पुण्यात केला होता. त्यावर फडणवीस यांनी, केंद्राला पुण्याबाबत आकस असण्याचे कारण नाही. पुण्यातून आमचे खासदार निवडून आले आहेत. यापुढेही निवडणुका लढवायच्या आहेत, अशी टिपण्णी केली.
मेट्रोचा आजवरचा प्रवास
जानेवारी 2क्1क्मध्ये पालिकेच्या सर्वसाधारण सभेत मान्यता, तर फेब्रुवारी 2क्12मध्ये राज्य सरकारची तत्त्वत: मान्यता. पुढे 2क् ऑगस्ट 2क्14 रोजी 1क् हजार 869 कोटी रुपयांचा सुधारित आराखडा राज्य शासनास सादर.
मेट्रोच्या सुधारित खर्चाची तसेच इतर काही बाबींची माहिती केंद्र शासनाने राज्य शासनाद्वारे तत्काळ मागविली आहे. त्यासाठी आज सकाळपासूनच डीएमआरसीकडे पाठपुरावा केला जात असून, ही माहिती सायंकाळर्पयत मिळताच तत्काळ ती घेऊन महापालिकेच्या अधिका:यास मुंबईला पाठविले जाणार आहे. तसेच, स्वत: केंद्रीय नगर विकास विभागाच्या अधिका:यांशी संपर्कात असून लवकरात लवकर हा प्रकल्प मंजूर व्हावा, यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत.
- कुणाल कुमार, आयुक्त पुणो मनपा
चार वर्षात वाढला
अडीच हजार कोटींनी खर्च
मेट्रोचे काम पालिकेकडून डीएमआरसीकडे देण्यात आले होते. त्यानुसार, डीएमआरसीने वनाज ते रामवाडी व पिंपरी-चिंचवड ते स्वारगेट या दोन मार्गाच्या 31 किलोमीटर लांबीच्या मार्गाच्या खर्चाचा अहवाल 2क्क्9मध्ये सादर केला होता.
काम वेळेत सुरू झाले असते, तर वनाज ते रामवाडी मार्गाचा खर्च 2 हजार 593 कोटी रुपये आला असता, आणि पिंपरी ते स्वारगेट या 16 किलोमीटर लांबीच्या मार्गात शिवाजीनगर ते स्वारगेट 5.क्19 किलोमीटर (भुयारी मार्ग) 11.57क् किलोमीटर (जमिनीवरील मार्ग)साठी 5 हजार 618 कोटी रुपये होता.
हा प्रकल्प 2क्क्9-1क्मध्येच सुरू झाला असता, तर एकूण 8 हजार 211 कोटी रुपयांचा खर्च करावा लागला असता; मात्र प्रकल्पाला दिरंगाई होत गेल्याने तब्बल दोन ते अडीच वर्षे हा प्रकल्प मान्यतांच्या फे:यांमध्येच रखडला होता.