निर्यात न केल्यास सवलती काढणार

राज्यातील साखर कारखान्यांनी १२ टक्के साखर निर्यात न केल्यास त्यांना दिलेली ऊसखरेदी करसवलत काढून घेतली जाईल, असा इशारा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिला.

मुंबई : राज्यातील साखर कारखान्यांनी १२ टक्के साखर निर्यात न केल्यास त्यांना दिलेली ऊसखरेदी करसवलत काढून घेतली जाईल, असा इशारा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिला. तर सर्व कारखान्यांनी निर्यातीचे उद्दिष्ट पूर्ण करावे, असे आवाहन राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी केले. यशवंतराव चव्हाण प्रतिष्ठान येथे साखर निर्यात धोरणासंदर्भात मुख्यमंत्र्यांनी बैठक आयोजित केली होती. साखरेच्या निर्यातीस केंद्र सरकारने परवानगी दिलेली असताना आपलेच कारखाने निर्यातीस उत्सुक नाहीत. जवळपास १०० कारखान्यांनी कुठलीही निर्यात केलेली नाही. त्यांना तत्काळ नोटिसा पाठविण्यात येतील. देशांतर्गत बाजारपेठेत चांगले दर आहेत आणि त्या तुलनेने निर्यात करण्यात येणाऱ्या साखरेला दर मिळत नसल्याने असे घडत आहे; पण कारखान्यांनी तत्कालिक विचार करू नये. कारखाने निर्यात करीत नाहीत, असे लक्षात आल्यानंतर व्यापाऱ्यांनी भाव पाडले तर संपूर्ण साखर कारखानदारी अडचणीत येईल, असा इशारा मुख्यमंत्र्यांनी दिला. सहवीजनिर्मिती करणाऱ्या साखर कारखान्यांना १० वर्षांची ऊस खरेदी कर सवलत मिळाली आहे, अशा कारखान्यांनीही कोट्यातील साखर १०० टक्के निर्यात करणे बंधनकारक आहे, असे मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले. शरद पवार म्हणाले, देशातील परिस्थिती पाहता पुढील वर्ष हे साखर कारखानदारीसाठी अडचणीचे ठरणार आहे. त्यातून मार्ग काढण्यासाठी साखर कारखान्यांनी आतापासूनच योग्य पावले उचलून काटकसरीचे धोरण अवलंबावे. तसेच कारखान्यांनी शासनाचे निर्यात धोरण पाळणे आवश्यक आहे. साखर कारखान्यांना देण्यात आलेल्या कर्जाची पुनर्रचना करावी, जेणेकरून कारखान्यांना तोटा सहन करावा लागणार नाही. राज्य शासनानेही साखर निर्यातीसाठी तीन वर्षांचे उत्पादन गृहीत न धरता यंदाच्या वर्षाचे उत्पादन गृहीत धरण्याची शिफारस केंद्र शासनाकडे करावी. जे कारखाने निर्यात कोटा पूर्ण करत नाहीत त्यांना देण्यात आलेली ऊस खरेदी कर सवलत रद्द करावी. यंदाच्या वर्षी सहवीजनिर्मिती प्रकल्प सुरू केलेल्या कारखान्यांकडून वीज खरेदी करण्यात यावी, यासाठी राज्य शासनाने तातडीने पावले उचलावीत, असेही पवार यांनी सांगितले. मराठवाडा व विदर्भातील साखर कारखाने कमालीचे अडचणीत आहेत. त्यांच्याबाबत निर्यात वा सहवीजनिर्मितीच्या अटी शिथिल करण्याची सूचना ग्रामविकासमंत्री पंकजा मुंडे यांनी केली. याबाबत सकारात्मक विचार करण्याचे मुख्यमंत्र्यांनी मान्य केले. या बैठकीस सहकार मंत्री चंद्रकांत पाटील, विरोधी पक्ष नेते राधाकृष्ण विखे पाटील, माजी मंत्री दिलीप वळसे पाटील, बाळासाहेब थोरात, राज्य सहकारी साखर संघाचे अध्यक्ष शिवाजीराव नागवडे यांच्यासह विविध साखर कारखान्यांचे अध्यक्ष व प्रतिनिधी उपस्थित होते. (विशेष प्रतिनिधी)