सुधीर लंके, पुणेविदर्भ व मराठवाडा वगळून उर्वरित महाराष्ट्राचे दरडोई उत्पन्न ठरविताना केळकर समितीने केवळ शहरी भागांचा विचार केला आहे. त्यामुळे उर्वरित महाराष्ट्राबाबत आकस ठेऊनच हा अहवाल बनलेला दिसतो, असा आक्षेप उर्वरित महाराष्ट्र वैधानिक विकास महामंडळाने घेतला आहे. उर्वरित महाराष्ट्रासाठीही जलसंधारण तसेच दुग्ध विकासासाठी धोरणे आखण्याची गरज महामंडळाने राज्यपालांना पाठविलेल्या अहवालात व्यक्त केली आहे.केळकर समितीच्या अहवालावर चर्चा करण्यासाठी महामंडळाचे मावळते अध्यक्ष मदन पाटील, सदस्य सचिव प्रदीप व्यास, सदस्य पोपटराव पवार, बुधाजीराव मुळीक, विजय आहेर, सुभाष खेमनर, बु.का. लोखंडे यांच्या उपस्थितीत पुण्यात नुकतीच बैठक झाली. या वेळी महामंडळाने समितीच्या अहवालावर अनेक आक्षेप घेतले. शहरांतील दरडोई उत्पन्न गृहीत धरल्याने उर्वरित महाराष्ट्र सधन वाटतो. त्यामुळे शहरांऐवजी तालुका हा घटक विचारात घेऊन नियोजन व्हावे, अशी मुख्य सूचना या वेळी करण्यात आली. विदर्भात मालगुजारी तलाव व खारजमिनींचा पट्टा सुधारण्यासाठी तरतूद दाखविण्यात आली आहे. विदर्भाप्रमाणेच उर्वरित महाराष्ट्रातही १९७२ च्या दुष्काळात बांधलेले पाझर तलाव आहेत. त्यांच्या दुरुस्तीची गरज आहे. उर्वरित महाराष्ट्रातही मोठ्या प्रमाणावर अवर्षणप्रवण भाग असून तेथे ओढ्यांतील पाणलोटासोबतच डोंगरमाथ्यांवर ही कामे करण्याची गरज आहे. औद्योगिकीकरणामुळे या भागातील नद्या प्रदूषित व मृत झाल्या आहेत. समुद्र दूषित झाल्याने मच्छिमारही अडचणीत आले आहेत. याबाबत धोरण ठरविण्याची गरज आहे. कालव्यांसोबतच धरणांतून बंद नळाने पाणी पुरवठा करण्याचे धोरण घ्यावे लागेल. पश्चिमेत वाहून जाणारे पाणी पाईपलाईनद्वारे शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचावे लागेल, अशा शिफारशी समितीने केल्या आहेत.
विदर्भ-मराठवाडा वगळता उर्वरित महाराष्ट्रावर अन्याय
By admin | Updated: March 14, 2015 05:10 IST