राज्यातील सत्ताबदलानंतरही बेस्टच्या तोंडाला पाने पुसली

मुंबई महापालिकेने उभारलेल्या मध्य वैतरणा प्रकल्पातून निर्माण होणाऱ्या ५० मे.वॅ. वीजनिर्मितीचे अधिकार राज्यातील मागील सरकारने

संदीप प्रधान, मुंबईमुंबई महापालिकेने उभारलेल्या मध्य वैतरणा प्रकल्पातून निर्माण होणाऱ्या ५० मे.वॅ. वीजनिर्मितीचे अधिकार राज्यातील मागील सरकारने मे. महालक्ष्मी कोनाल ऊर्जा प्रायव्हेट लि. या खासगी कंपनीला दिले होते. महापालिकेचा उपक्रम असलेल्या बेस्टने या विजेवर सातत्याने केलेला दावा सरकारने फेटाळला होता. मात्र आता राज्यात भाजपाप्रणीत सरकार सत्तारूढ झाल्यावरही बेस्टवरील अन्याय दूर करण्याच्या दिशेने हालचाली करण्यात आलेल्या नाहीत.महापालिकेने केंद्र शासनाच्या जवाहरलाल नेहरू नागरी पुनरुत्थान अभियानांतर्गत मिळणाऱ्या आर्थिक साहाय्यानुसार केंद्राच्या ३५ टक्के, राज्य शासनाच्या १५ टक्के व महापालिकेच्या ५० टक्के आर्थिक स्रोतांमधून मध्य वैतरणा धरणाची उभारणी केली. या प्रकल्पातून ५० मे.वॅ. विजेची निर्मिती करण्याकरिता १५० कोटी रुपये खर्च करण्याची तयारी बेस्ट उपक्रमाने दाखवली होती. ही वीज विकून बेस्टला वर्षाकाठी किमान ४० कोटी रुपयांचे अतिरिक्त उत्पन्न प्राप्त झाले असते. मध्य वैतरणा धरण पाणीपुरवठा करण्याच्या प्रयोजनासाठी मुंबई महापालिकेला कार्यान्वित करण्यासाठी दिलेले आहे. त्यापासून जलविद्युत निर्मिती करणे अभिप्रेत नव्हते. त्यामुळे महापालिकेला तशी परवानगी देता येणार नाही, असे मागील सरकारमधील जलसंपदा विभागाने महापालिकेला कळवले. सल्लागारांचा अहवाल प्राप्त झाल्यावर महापालिकेने या प्रकल्पाचा आग्रह धरल्यावर अचानक सरकारने विपरीत भूमिका घेतली. त्यानंतर हा वीजनिर्मिती प्रकल्प मे. महालक्ष्मी कोनाल ऊर्जा प्रा. लि. या कंपनीला दिला. छोट्या जलविद्युत प्रकल्पाबाबतचे जे धोरण राज्य सरकारने २००५ मध्ये जाहीर केले, त्यामधील तरतुदींच्या विरोधात हा निर्णय घेतला. खासगी प्रवर्तकांकडून विकसित करायच्या ५६ जलविद्युत प्रकल्पांची यादी जलसंपदा विभागाने २००८ मध्ये जाहीर केली होती. त्यामध्ये मध्य वैतरणा प्रकल्पाचा उल्लेख नाही. शिवाय प्रकल्प स्थळाची मालकी व जमिनीची मालकी महापालिकेची असताना आणि वीजनिर्मितीकरिता बेस्टने दावा केला असताना सरकारचा जलसंपदा विभाग परस्पर खासगी कंपनीला परवानगी कसा देऊ शकतो, असा सवाल पालिकेतील अधिकारी करीत आहेत.महापालिकेने याकरिता यापूर्वी नियुक्त केलेल्या सल्लागारांना मुदतवाढ देण्याचा विषय स्थायी समितीसमोर आला, तेव्हा सल्लागारांचे कंत्राट रद्द करण्याचा निर्णय घेऊन महापालिकेतील सत्ताधाऱ्यांनीही मागील सरकारचा निर्णय कायम ठेवण्याचे संकेत दिले.