आंतरराष्ट्रीय कायदा विभागाची लवकरच स्थापना

देशातील कायदे आणि विविध आंतरराष्ट्रीय करार, तसेच परिषदा यांच्यात एकात्मकता घडवून आणण्यासाठी व आंतरराष्ट्रीय कायद्याबाबतचे न्यायालयीन खुलासे समोर येत असल्याने

मुंबई : देशातील कायदे आणि विविध आंतरराष्ट्रीय करार, तसेच परिषदा यांच्यात एकात्मकता घडवून आणण्यासाठी व आंतरराष्ट्रीय कायद्याबाबतचे न्यायालयीन खुलासे समोर येत असल्याने, आंतरराष्ट्रीय कायदा विभाग स्थापन करण्याची आवश्यकता आहे. हे लक्षात घेऊन डॉ. ई. एम. एस. नचियप्पन यांच्या अध्यक्षतेखाली कार्मिक, सार्वजनिक तक्रार, कायदा आणि न्याय विभागासाठीच्या संसदीय स्थायी समितीने, आंतरराष्ट्रीय कायदा विभाग स्थापन करण्याला अनुकूलता दर्शविली आहे. सध्याच्या वेगाने बदलणाऱ्या जगात संयुक्त राष्ट्रसंघासारख्या आंतरराष्ट्रीय संस्था अनेक नवे नियम करत आहेत. भारतासारख्या सार्वभौम देशात ३००० करार होत असून, अनेक परिषदा होत आहेत, असे डॉ. नचियप्पन यांनी शनिवारी मुंबईत झालेल्या पत्रकार परिषदेत स्पष्ट केले. संयुक्त राष्ट्रसंघात १९८ देश एकत्र बसून कायदे आणि नियम तयार करतात, तेव्हा कार्यकारी मंडळ भारताचे प्रतिनिधित्व करत असल्याचेही त्यांनी या वेळी सांगितले.भारतात कायदा तयार करण्यासाठी संसदेला सर्वोच्च अधिकार असून, कार्मिक, सार्वजनिक तक्रार निवारण आणि न्यायविभागाची संसदीय समिती आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील विविध करार आणि नियमांची अंमलबजावणी करण्याबाबतची शक्यता तपासून पाहत आहे. कायदा आणि न्याय मंत्रालयातील नवीन आंतरराष्ट्रीय कायदा विभाग, परराष्ट्र व्यवहार मंत्रालय, करारांशी संबंधित मंत्रालये यांचा नवीन गट स्थापण्याबाबत आम्ही कार्य करत आहोत, असे डॉ. नचियप्पन यांनी सांगितले. आंतरराष्ट्रीय कायद्याबाबतचे न्यायालयीन खुलासे समोर येत असल्याने, असा विभाग स्थापणे गरजेचे आहे, असे त्यांनी स्पष्ट केले. सार्वजनिक तक्रारींवर या विषयावर बोलताना त्यांनी सांगितले की, सार्वजनिक क्षेत्रातल्या विविध उपक्रमांशी झालेल्या चर्चेदरम्यान संसदीय समितीने तक्रार निवारण आणि वाद निवारण यासाठी परिणामकारक यंत्रणा उभारण्यावर भर दिला. जर उत्तम सुशासन असेल, तर कमी तक्रारी येतील आणि दावेही कमी असतील. यामुळे सध्या वाजवीपेक्षा अधिक ताण असणाऱ्या आंतरराष्ट्रीय कायद्याबाबतचे न्यायालयीन खुलासे समोर येत असल्याने, न्यायपालिकेवरील बोजा कमी होईल, असेही ते म्हणाले. (प्रतिनिधी) महाराष्ट्र राजस्थान दौराराज्यसभेतील दहा खासदार आणि लोकसभेतील वीस खासदारांचा समावेश असणारी संसदीय स्थायी समिती राजस्थान आणि महाराष्ट्र या दोन राज्यांच्या दौऱ्यावर आहे. मुंबईत येण्यापूर्वी या समितीने जोधपूरमध्ये सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रम, राष्ट्रीय कायदा सेवा प्राधिकरण आणि राष्ट्रीय कायदा विद्यापीठ यांच्यासोबत सल्लामसलत केली. मुंबईत या समितीने आरसीएफ, आयडीबीआय, एसआयडीबीआय, एमटीएनएल आणि भारतीय कापूस महामंडळ यांच्याबरोबर बैठका घेतल्या. महाराष्ट्र दौऱ्याच्या दुसऱ्या टप्प्यात संसदीय समिती ३१ जानेवारी आणि १ फेब्रुवारी रोजी नागपूरला भेट देणार आहे. महाराष्ट्रातील माजीद मेमन आणि रजनी पाटील हे राज्यसभा खासदार, तसेच अनु आगा या नामनिर्देशित सदस्याही या समितीच्या सदस्या आहेत.