पुणे : राज्यातील नगरपालिका आणि महापालिकांच्या कामकाजात पारदर्शकता यावी आणि कार्यक्षमता वाढावी, यासाठी शासनाने समिती स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला आहे. महानगरपालिकांच्या कामकाजासंदर्भात प्रशासन आणि लोकप्रतिनिधींचे उत्तरदायित्व निश्चित करण्याबरोबरच नागरी संस्था आर्थिकदृष्ट्या सक्षम व स्वयंपूर्ण होण्यासाठी ही समिती उपाययोजना सुचविणार आहे. राज्य घटनेच्या ७४व्या घटनादुरुस्तीनुसार नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांना अधिक स्वायत्तता प्रदान करण्यात आली आहे. केंद्र शासनाच्या त्याचप्रमाणे राज्य शासनाच्या जनतेशी संबंधित व नागरिकांच्या मूलभूत गरजांशी संबंधित योजनांची अंमलबजावणी या संस्थांमार्फत केली जाते. या योजनांच्या अंमलबजावणीसाठी मोठ्या प्रमाणात आर्थिक निधी उपलब्ध करून दिला जातो. त्यातच जागतिकीकरणाच्या पार्श्वभूमीवर नागरीकरणाच्या प्रमाणामध्ये सातत्याने वाढ होत आहे.महानगरपालिका आणि नगरपालिकासंबंधी कायद्यात सुधारणा किंवा तरतुदी करणे आवश्यक आहे का? याबाबत ही समिती शिफारसी करणार आहे. त्याचबरोबर विविध समित्या, प्राधिकरणे यांच्या प्रचलित कार्यपद्धतीचा अभ्यास करून नागरी संस्थांमधील अधिकारी व कर्मचारी यांची कार्यक्षमता वाढीसाठी उपाययोजना सुचविणार आहे. >महाराष्ट्रात नागरीकरणाचे प्रमाण सुमारे ५0 टक्क्यांनी वाढले आहे. देशातील इतर राज्यांच्या तुलनेत महाराष्ट्रातील नागरीकरणाचा वेग अधिक आहे. नागरी क्षेत्रातील जनतेकरिता सोयी-सुविधा उपलब्ध करून देण्याचे काम महानगरपालिका व नगरपालिका या स्थानिक संस्थांमार्फत केले जाते. त्यामुळे नगरपालिका आणि महानगरपालिकांच्या स्वायतत्तेबरोबरच त्यांच्या कामकाजात पारदर्शकता, उत्तरदायित्व व कार्यक्षमता असणे आवश्यक आहे. यासंदर्भातील शिफारसी करण्यासाठी शासनाने त्रिसदस्यीय समिती स्थापन केली आहे.
पारदर्शक कामासाठी समितीची स्थापना
By admin | Updated: April 5, 2017 00:55 IST