ऑनलाइन लोकमत
मुंबई, दि. 10 - राज्यभरातील शासकीय अधिकारी-कर्मचारी 18 ते 20 जानेवारी दरम्यान संपावर जाणार होते. मात्र, सातव्या वेतन आयोगाच्या अंमलबजावणीसाठी निवृत्त सनदी अधिकारी के. पी. बक्षी यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्याचा निर्णय सोमवारी रात्री राज्याचे मुख्य सचिव स्वाधीन क्षत्रिय यांनी जाहीर केला. त्यामुळे या मागणीकरिता जाहीर केलेले आंदोलन तूर्त स्थगित केल्याची माहिती अधिकारी महासंघाचे नेते ग. दि. कुलथे यांनी दिली आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली ही बैठक झाली.
राज्यात महापालिका जि.प. निवडणुकीची आचारसंहिता लागू असताना सातव्या वेतन आयोगाच्या अंमलबजावणीबाबत कोणतीही घोषणा सरकार करु शकत नाही, असे सूत्रांनी सांगितले. महाराष्ट्र राज्य राजपत्रित अधिकारी महासंघाच्या राज्य कार्यकारिणीच्या बैठकीत 10 जानेवीरी रोजी तीन दिवस संपाचा निर्णय घेण्यात आला होता. विविध प्रलंबित मागण्यांसाठी राज्य शासकिय कर्मचा-यांनी संप पुकारला होता. मागण्यांबाबत राज्य सरकार वेळकाढूपणा करत असल्याबाबत याबैठकीत नाराजी व्यक्त करण्यात आली होती. 1 जाने 2016 पासून सातवा वेतन आयोग लागू करावा ही कर्मचा-यांची मुख्य मागणी आहे. याशिवाय निवृत्तीचं वय 60 वर्ष करावं, महिला अधिकाऱ्यांना दोन वर्षांची बालसंगोपन रजा मिळावी, पाच दिवसांचा आठवडा करावा तसेच रिक्त पदं योग्य वेळेत भरावी अशा विविध मागण्या आहेत.