ऑनलाइन लोकमत
मुंबई, दि. १६ - सर्वपक्षीय नेत्यांच्या मागणीसमोर नमते घेत राज्य सरकारने राज्यात २२ नवीन जिल्हे व ४९ तालुक्यांच्या निर्मितीसाठी मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमल्याचे वृत्त आहे. या समितीमध्ये वित्त, महसूल नियोजन विभागाचे सचिव व विभागीय आयुक्त यांच्यासह सत्ताधारी व विरोधी पक्षातील नेत्यांचाही समावेश आहे.
राज्यात सध्या ३६ जिल्हे व २८८ तालुके आहेत. मात्र यातील काही जिल्हे व तालुक्यांची ठिकाणे ही भौगौलिकदृष्ट्या गैरसोयीची असल्याची तक्रार सर्वपक्षीय नेत्यांकडून वारंवार केली जाते. सध्या राज्यात २२ नवीन जिल्हे व ४९ तालुका निर्मितीची मागणी केली जात आहे. एका जिल्ह्याच्या निर्मितीसाठी सुमारे ३५० कोटी रुपयांचा खर्च अपेक्षीत असून राज्यावर अगोदरच कर्जाचा डोंगर आहे. अशा स्थितीत नवीन जिल्ह्यांच्या निर्मितीचा भार सरकारला झेपेल का असा सवालही उपस्थित होत आहे. या पार्श्वभूमीवर सरकारने मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती नेमली असून या समितीला ३१ डिसेंबरपर्यंत अहवाल सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.