मुंबई : कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संघटनेचा (ईपीएफओ) लाभ खासगी क्षेत्रातील कामगारांना व्हावा, म्हणून ईपीएफओने ठरावीक अटींवर कंपन्यांना एक संधी देत ‘माफी योजना’ घोषित केली आहे. या योजनेअंतर्गत ज्या कंपन्यांनी ईपीएफओच्या योजनेअंतर्गत कामगारांची नोंदणी केली नसेल, त्यांना तीन महिन्यांत केवळ एक रुपया दंड आकारून कर्मचारी नोंदणी करता येणार आहे.विभागीय कार्यालयाच्या उपायुक्त एस. कोमलादेवी यांनी सांगितले की, कामगारांसाठी ही नक्कीच आनंदाची बाब आहे. कारण नाममात्र म्हणून केवळ एक रुपया दंड आकारून कंपन्यांना त्यांच्या कामगारांची नोंदणी करण्याची संधी दिली जात आहे. १ जानेवारी २०१७ पासून या योजनेला सुरुवात झाली असून ३१ मार्च, २०१७ पर्यंतच कंपन्यांना ही संधी दिली जाईल. या योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी ईपीएफओ कर्मचारी संघटनांसोबतही बैठक घेणार आहे. या योजनेतून प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना आणि प्रधानमंत्री परिधान प्रोत्साहन योजनेच्या फायद्यांबाबत जनजागृती करण्याचा मानस आहे. कामगारांना आॅनलाइन नोंदणीची व्यवस्थाही या योजनेत केलेली आहे. महत्त्वाची बाब म्हणजे नोंदणीस पात्र असलेले मात्र नोंदणीअभावी राहिलेल्या एप्रिल २००९ ते १ जानेवारी २०१७ दरम्यानच्या कामगारांचीनोंदणी करण्याची संधीही कंपन्यांना देण्यात आली आहे. तरी या योजनेअंतर्गत संबंधित कामगाराला भविष्य निर्वाह निधीसोबत कायदेशीर व्याज देणे बंधनकारक आहे. (प्रतिनिधी)
ईपीएफओची ‘माफी योजना’!
By admin | Updated: January 14, 2017 04:24 IST