हायकोर्टाचे निर्देश : प्रशासनाला चार आठवड्यांचा वेळ
नागपूर : अवैध जाहिराती, ध्वनी प्रदूषण, अतिक्रमण इत्यादीसंदर्भात नागरिकांना तक्रार करता यावी यासाठी ह्यटोल फ्री फोन नंबरह्ण सुरू करण्यासंदर्भात चार आठवड्यांत योजना तयार करावी असे निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने गुरुवारी महापालिका आयुक्त व पोलीस आयुक्तांना दिलेत.अनधिकृत होर्डिंग्ज, पोस्टर्स, बॅनर्स इत्यादीविरुद्ध दिनेश नायडू व रसपालसिंग रेणू यांनी अवमानना याचिका दाखल केल्या आहेत. याचिकांवर न्यायमूर्तीद्वय भूषण गवई व विनय देशपांडे यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. उच्च न्यायालयाने ४ मार्च २०१० रोजी दोन जनहित याचिका निकाली काढून अवैध होर्डिंग्ज, पोस्टर्स इत्यादीबाबत दिशानिर्देश ठरवून दिले होते. परंतु, या आदेशाचे काटेकोर पालन केले जात नाही. याशिवाय अतिक्रमण व ध्वनी प्रदूषणासंदर्भात राज्यात नियम अस्तित्वात आहेत. हे नियम पाळले जात नाहीत. नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांविरुद्ध नियमित कारवाईही केली जात नाही. नागरिकांना तक्रार करण्याचे सोपे माध्यम उपलब्ध करून दिल्यास या समस्यांवर नियंत्रण मिळविले जाऊ शकते ही बाब लक्षात घेता ह्यटोल फ्री फोन नंबरह्णचा पर्याय पुढे आला आहे. याचिकाकर्त्यांतर्फे अ‍ॅड. तुषार मंडलेकर व अ‍ॅड. राम कारोडे तर, मनपातर्फे अ‍ॅड. सुधीर पुराणिक यांनी बाजू मांडली.