- यदु जोशी, मुंबई
अलीकडे निवडणूक झालेल्या १० महापालिकांमध्ये स्वीकृत सदस्य म्हणून वर्णी लागण्याची प्रतीक्षा करीत असलेल्यांसाठी एक चांगली बातमी आहे. राज्य शासन लवकरच सर्व महापालिकांमध्ये स्वीकृत सदस्यांची संख्या वाढविणार आहे. विश्वसनीय सूत्रांनी ही माहिती दिली. स्वीकृत सदस्य होण्यासाठी इच्छुकांची सर्वाधिक संख्या अर्थातच भाजपामध्ये आहे. सगळ्यांचे समाधान करणे शक्य नाही. एकेका शहरात दीडदीडशे इच्छुकांची गर्दी आहे. अशा वेळी स्वीकृत सदस्यांची संख्या वाढवून किमान काही जणांना सामावून घेण्यात येणार आहे. सूत्रांनी सांगितले की, स्वत: मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ही संख्या वाढविण्यासाठी अनुकूल आहेत. नगरपालिकांमध्ये मात्र स्वीकृत सदस्यांची संख्या वाढविली जाणार नाही. प्रत्येक महापालिकेत सध्या पाच स्वीकृत सदस्य आहेत. आणखी तीन ते चार सदस्य वाढविण्याचा विचार सुरू आहे. ते कोणत्या पद्धतीने वाढवायचे. सध्याची पक्षनिहाय सदस्यसंख्या निश्चितीची पद्धत बदलायची का, यावर विचार सुरू आहे. लवकरच याबाबत निर्णय होईल. नागपूर महापालिकेतील एका ज्येष्ठ अधिकाऱ्याने लोकमतला सांगितले की, स्वीकृत सदस्य निवडण्यासाठीची बैठक घेण्यात येणार होती, पण तूर्त ही बैठक घेऊ नका. बाकीच्या समित्यांची निवड करा, कारण स्वीकृत सदस्यांची संख्या वाढविण्याचा विचार सुरू आहे, असा निरोप आम्हाला मंत्रालयातून मिळाला. स्वीकृत सदस्यांना महापालिकेत पदाधिकारी निवडण्यासाठी मतदानाचा अधिकार नसतो. त्यांना महापौर, उपमहापौर, स्थायी समितीचे अध्यक्ष वा सदस्य होता येत नाही. मात्र, बहुतेक महापालिकांनी स्वीकृत सदस्यांना वॉर्ड फंड दिलेला आहे. तो त्या सदस्यास शहरात कुठेही वापरता येतो. निर्वाचित नगरसेवकास तो केवळ आपल्याच वॉर्डात वापरता येतो. स्वीकृत सदस्यांना महापौरांनी नेमलेल्या समितीमसदस्यपद दिले जाऊ शकते. इच्छुकांची भाऊगर्दीभाजपामध्ये इच्छुकांचे समाधान कसे करायचे हा मुख्यमंत्र्यांपासून सर्वच प्रमुख नेत्यांसाठी डोकेदुखीचा विषय आहे. निवडणुकीत बंडखोरी न करण्याच्या अटीवर काहींना शब्द देण्यात आला होता. काही वजनदार नगरसेवक हरले. काही पक्षाचे जुने निष्ठावंत कार्यकर्ते असे आहेत जे निवडणुकीत जिंकू शकत नाही पण त्यांना पक्षातर्फे निदान स्वीकृत सदस्य करणे आवश्यक आहे. निष्ठावानांनाच संधी!महापालिका निवडणुकीत आयारामांना भाजपाने मोठ्या प्रमाणात उमेदवारी दिली. त्यामुळे निष्ठावंत अन् संघ स्वयंसेवकांमध्येही नाराजीचे सूर उमटले होते. काही ठिकाणी त्याचा फटकादेखील बसला होता. आता स्वीकृत सदस्यपदी तरी निष्ठावंतांनाच संधी द्या, ते तर पक्षाच्याच हाती आहे, अशी निष्ठावंतांची भावना आहे. स्वीकृत सदस्यांचा कोटास्वीकृत सदस्यांची संख्या पाच असली तरी विविध पक्षांच्या संख्याबळावर त्याची विभागणी केली जाते. उदा. नागपूर महापालिकेत १५१ नगरसेवक आहेत. तेथे ५ भागिले १५१ गुणिले भाजपाची सदस्य संख्या बरोबर स्वीकृत सदस्यांचा कोटा असे सूत्र असते.