कायद्याची अंमलबजावणी करा - हायकोर्टाचे आदेश

राज्यातील पोलिसांकडे गेले कित्येक वर्षे ‘ब्रीथ अ‍ॅनेलायझर’ मशिनची कमतरता आहे. यावरूनच राज्य सरकार वाहन कायद्यातील कलम १८५ची अंमलबजावणी करण्यात कमी पडत

मुंबई : राज्यातील पोलिसांकडे गेले कित्येक वर्षे ‘ब्रीथ अ‍ॅनेलायझर’ मशिनची कमतरता आहे. यावरूनच राज्य सरकार वाहन कायद्यातील कलम १८५ची अंमलबजावणी करण्यात कमी पडत असल्याचे स्पष्ट होते, अशी चपराक उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला लगावली.राज्यातील पोलीस ठाण्यांमध्ये किती ‘ब्रीथ अ‍ॅनेलायझर’ आहेत, अशी चौकशी सरकारकडे केली होती. त्यावर उत्तर देताना सरकारी वकिलांनी १,०७१ ‘ब्रीथ  अ‍ॅनेलायझर’ची कमतरता असल्याची माहिती न्या. अभय ओक व न्या. सी. व्ही. भडंग यांच्या खंडपीठाला दिली. मुंबईतील पोलीस ठाण्यांत राज्य सरकारने दिलेले ७८ ‘ब्रीथ अ‍ॅनेलायझर’ आहेत; तर खासगी कंपन्यांनी ६५ ‘अ‍ॅनेलायझर’ दिले आहेत. मात्र त्यातील २४ बंद पडलेली आहेत. त्यामुळे आता केवळ ११९ मशिन्स उपलब्ध आहेत. मुंबईला एकूण ३२७ मशिन्सची आवश्यकता आहे; तर उर्वरित राज्यासाठी १,१७४ची आवश्यकता असून, ५०७ उपलब्ध आहेत. त्यातील १९६ बंद अवस्थेत आहेत. आणखी ८६३ मशिन्सची कमतरता आहे, अशी माहिती सरकारी वकिलांनी खंडपीठाला दिली. (प्रतिनिधी) सरकारला टोलागेले कित्येक वर्षे मशिन्स उपलब्ध करण्यात आल्या नाहीत. याचा अर्थ राज्य सरकार वाहन कायद्यातील कलम १८५ची अंमलबजावणी प्रभावीपणे करीत नसल्याचे सिद्ध झाले आहे,’ असा टोला खंडपीठाने राज्य सरकारला लगावला.